काठमाण्डौं – राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध पार्टी–संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अंग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ । बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ, तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ । के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे भन्ने चुनौती रहेको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए ।

यसअघि बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, ‘प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्छ । काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’