संसद निलम्बित गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णयले निम्त्यायो आक्रोश र विवाद

एजेन्सी – संसद निलम्बित गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णयपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

संसद निलम्बित गर्ने घोषणापछि सांसदहरु तथा विपक्षी नेताहरुले आक्रोशित रुपमा आलोचना गरिरहेका छन् । बेलायतका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनको निलम्बन प्रस्तावलाई महारानी एलिजाबेथ द्वितियले स्वीकृत गरेकी छन् । यस अनुसार आउँदो सेप्टेम्बरमा संसद निलम्बत हुनेछ ।

पाँच हप्तासम्म अर्थात सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म संसद निलम्बित हुनेछ । यो अवधिमा संसद जीवित रहन्छ, तर नियमित संसदको सत्रले काम गर्दैन । निलम्बन फुकुवा भएपछि मात्रै संसदले नियमित काम गर्न थाल्ने छ ।

संसद निलम्बित भएपछि १४ अक्टोबरमा महारानीले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका छन् । महारानीले आफ्नो सम्बोधन मार्फत अति महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपरेखा तयार पार्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले नो–ब्रेग्जिट डिल (बिना कुनै सम्झौता बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने प्रक्रिया) पूरा नहुने डरले संसद निलम्बित गरेको आरोप लागेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले भने सो आरोप अस्वीकार गरेका छन् । संसदमा ब्रेग्जिट सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न निलम्बित अघिका सत्र पर्याप्त हुने उनले दाबी गरेका छन् । बेलायत इयुबाट बाहिरिने अन्तिम समयावधी अक्टोबर ३१ हो ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले जसरी पनि बेलायत सो समयसीमामा इयुबाट अलग हुने बताउँदै आएका छन् । तर बेलायत इयुमा रहिरहनु पर्ने पक्षमा आवाज वुलन्द हुँदै गएको छ भने संसदमा पनि इयुबाट अलग हुनका लागि सम्झौता हुनु पर्ने सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सन भने बिना कुनै सम्झौता बेलायतलाई इयुबाट अलग गर्न चाहन्छन् ।

टोरी बैंकबेन्चर डोमिनिक ग्रिवले सरकारको कदम ‘अपमानजनक’ रहेको बताएका छन् । यो कदमले बोरिस जोन्सन सरकार तल पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने आफूले सम्झौतासहितको ब्रेग्जिटको पर्खाई गर्न नसक्ने र देशलाई अघि लैजानका लागि आफूसँग रहेका योजनाका लागि ढिला भइसकेकाले यो कदम उठाएको बताएका छन् ।

जोन्सनले भनेका छन्, ‘हामीलाई नयाँ कानूनको खाँचो छ । हामीले नयाँ र महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउँदै छौँ, त्यसकै लागि महारानीको सम्बोधन तय गरिएको हो ।’

तर विरोध गरिरहेकाहरुले भने ब्रेग्जिटका सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्न पाउने सांसदको लोकतान्त्रिक अधिकार सरकारले कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजरसहितका ठूला नेताहरुले यसविरुद्ध अदालत जाने पनि बताएका छन् ।