एजेन्सी – भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी बनाउने तथा जम्मू–कश्मीरमा इन्टरनेट, टेलिफोन, सञ्चार तथा अन्य अवरोधहरु विरुद्ध परेका उजुरीमाथि भारतीय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई सुरु गरेको छ ।
सुनुवाईको क्रममा यो विषय ठूलो जिम्मेवारी रहेकाले यो विषयलाई बुझ्न आग्रह पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा तीन न्यायाधीशको बेन्चले सुनुवाई गरिरहेको हो । तीन न्यायाधीशको बेन्चले केन्द्र सरकार तथा जम्मू–कश्मीर प्रशासनलाई नोटिस जारी गरेका छ ।
सर्वोच्चमा अपिल दिनेमा जामियाका छात्र, सिपिआईका नेता सीताराम येचुरी, पत्रकार अनुराधा भसीनसहित रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईको क्रममा भनेको छ कि–यदी कुनै व्यक्ति देशको कुनै क्षेत्रमा जान चाहन्छ भने उसलाई जान दिनु पर्छ ।
सिपिआई नेता सीताराम येचुरीलाई कश्मीर जाने अनुमति सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । तर येचुरीले कश्मीरमा गएर विधायकसँग मात्रै भेट गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्चले त्यसबाहेकका अरु गतिविधि नगर्न भनेको छ ।
अदालतले भनेको छ, ‘तपाईँ (सीताराम येचुरी) एक पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ र हामी तपाईँलाई त्यहाँ जाने अनुमति दिन्छौँ । तर तपाईँ त्यहाँ (कश्मीर) अरु कुनै गतिविधिका लागि जानु पाउनु हुन्न।’
कश्मीरमा येचुरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीनको अपिलमा पनि सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ । केन्द्र सरकारले सात दिनभित्र विस्तृत जवाफ दिनु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।
अनुराधा भसीनले जम्मू–कश्मीरमा इन्टरनेट, ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा सञ्चारका अरु माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विषयमा अपिल गरेकी छन् ।
मुख्य न्यायाधीश गोगोईले जामियाका छात्र मोहम्मद अलीम सईदलाई उनका मातापितालाई भेट्नका लागि अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ । जम्मू–कश्मीर प्रशासनले उनलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि अदालतले भनेको छ ।
धारा ३७० निष्प्रभावी गरिएको विरोधमा परेका सबै अपिलमाथि आउँदो अक्टोबरको पहिलो हप्ता सुनुवाई हुनेछ । यसको सुनुवाई पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले गर्नेछ ।
