राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष भन्छन् : “अहिले नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई आयोगले कुनै सहयोग गर्दैन´´ 

काठमाण्डौं – पुर्व बाल लडाकुहरुद्वारा आयोजित  ` द्वन्द्वकालिन मानवअधिकार उल्लंघन, राष्ट्रिय जवाफदेही, अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधान ´ बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागी मानवअधिकारकर्मी तथा कानुन ब्यबसायी हरुले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा सरकारको उदासिनताले `हेग´ को बाटो खुल्दै गएकोमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी पुर्व सेनापती रुक्मांगद कटुवालले पनि बाल सैन्यको न्याय प्राप्तिको अभियानमा साथ दिने भएका हुन् । 


काठमाण्डौंको डिल्लिबजारमा आज (सोमबार) भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा गर्दै पुर्व सेना प्रमुख कटुवालले संक्रमणकालीन न्याय देशभित्रै बाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिले सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरुले जिम्मेवारी पुर्वक पिडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । कम्बोडियाको उदाहरण पेश गर्दै पुर्व सेना प्रमुख कटुवालले “ हड्डी उधिनेर न्याय दिएको स्मरण गर्न आग्रह गर्दै, नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको `आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु ´ सरह हुने उनको भनाई थियो । “


कार्यक्रममा प्रमुख बक्ताको रुपमा सहभागी पुर्व प्रधानन्यायाधीश एंब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेको उदासिनताले कुनै पनि दिन नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको कुरा ` हेग ´ पुग्ने कुरा धेरै टाढा नभएको धारणा राखे । छलफल वा अन्तरक्रिया गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै ठोस रणनीति सहित अगाडि बढ्न द्वन्द्व पिडितहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । 


 बालबालिका लाई युद्धमा प्रयोग गर्नु युद्ध अपराध भएकोमा जोड दिदैं अहिलेकै अवस्थामा सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले ऐन संशोधन बिना नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । 


त्यस्तै कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अधिबक्ता ओम प्रकाश अर्यालले पिडकहरु सँग माग्दैमा पिडितले न्याय पाउने कुरा नभएको भन्दै संक्रमणकालिन न्यायको कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरणको निकट रहेको उल्लेख गर्दै पिडितको धैर्यता समाप्त हुन लागेको टिप्पणी गरेका थिए । कानुन पिडितहरुको कब्जामा रहेको उल्लेख गर्दै अब पिडितहरुले न्याय कहाँ माग्ने हो अब त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । परिपुरण उपलब्ध गराउँदा पिडितहरु अझै शसक्त हुने डरमा राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरु रहेको टिप्पणी गरेका थिए । 


वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रीपाठिले नियोजित रुपमा संक्रमणकालिन न्यायलाई अबरुद्व गर्दै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भै रहेको भन्दै न्यायलाई ढिलाई गर्दै बाल सेना सहित सम्पुर्ण द्वन्द्व पिडितलाई न्याय नै नदिने खेलमा राज्य नै रहनु लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न ढिला भै सकेकोमा जोड दिए । 


लेनिन बिष्टको युरोप भ्रमणले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियको बाटो खुलेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले आजको दिनमा नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको कुरा ` हेग ´ पुग्ने कुरामा कसैको बिमत्ती नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको उदासिनताले संक्रमणकालिन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्ने बाध्यतामा पिडितहरु पुगेको तर्फ सचेत गराएका थिए ।