काठमाण्डौं – द्वन्द्वकालिन दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले सरोकारवाला द्वन्द्व पिडित सँग छलफल गरेको छ । 


सिफारिस समितिको कार्यलयमा भएको बैठकमा द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्व पिडित साझा चौतारी तथा नेपाली सेना एंब नेपाल प्रहरी तर्फका द्वन्द्व पिडितहरु सहभागी भए पनि संक्रमणकालिन न्यायकै एउटा पाटोको रुपमा रहेको पुर्व बाल सेनालाई भने छलफलको लागि खबर नै नगरिएको पुर्व बाल लडाकुका उपाध्यक्ष सोमलाल घलानले जानकारी दिए । 


छलफलका क्रममा सहभागी भएका द्वन्द्वपिडितले समयसीमा नभएको समाधान नदिने पीडित र सरोकारवालालाई झुक्याउने, देखावटी किसिमको आयोग र त्यसका पदाधिकारी पिडितलाई नचाहिएको सिफारिस समितिलाई जानकारी दिएका थिए । 


संक्रमणकालीन न्यायलाई नजिकबाट बुझेको, शान्ति निर्माणमा योगदान दिन सक्ने दलिय सिमा बाहिरको ब्यक्ति छान्न आयोगलाई सचेत गराएका थिए । पदाधिकारीको योग्यता कलेज र युनिभर्सिटीको डिग्री मात्रै नभएर संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पिडितलाई केन्द्रमा राखेर पिडितको भावना र आत्मसम्मानको ख्याल गर्दै काम गर्ने ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्नेमा पिडितहरुले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 


सिफारिस समितिका सदस्यले भने कानुन संशोधन आफुहरुको कार्यदेश नभएको तथा सिफारिस समितिको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएका थिए । उता सिफारिस समितिले द्वन्द्व पिडितहरुसँगको छलफलमा आफुहरुलाई सहभागी नगराईएको प्रती पुर्व बाल सैन्यहरुले भने अचम्मित नभएको भन्दै समस्या समाधानमा भन्दा पनि दलिय चाहना अनुसारको समिति भएकाले आफुहरु सँग छलफल नगरिएको पुर्व बाल लडाकुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेलले चारदिशालाई जानकारी दिए ।