एजेन्सी – कश्मीरका विषयमा भारतीय निर्णय उसको आन्तरिक भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय ‘एटेन्सन’ पाइसकेको छ। जम्मु कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र रहेको विषय भारत र पाकिस्तान दुवैले स्विकारेका हुन्। भारतले यसलाई दुईपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको यो कदम एकपक्षीय छ ।

यो सफल हुन्छ वा हुँदैन अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । कश्मीर आफैंमा संवेदनशील छ । ससाना घटनाले पनि ठूला आन्दोलन हुँदै आएका छन् । यस्तो गम्भीर निर्णयलाई त्यहाँका जनताले कसरी लिन्छन् त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले यसको अवतरण सहज देखिँदैन। तर यो घटनालाई केही साता नजिकबाट नियाल्नुपर्छ ।

जम्मु कश्मीर विवाद अंग्रेजले छाडेर गएको हो। कश्मीर विवाद सन् १९५० मै राष्ट्रसंघमा पुगेको थियो। तर विवाद समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै गयो। पछिल्लो समय कश्मीरमा सैन्य परिचालन, तीर्थयात्री र पर्यटकलाई समयसीमा तोकेर कश्मीर छोड्न दिइएको सूचनाले त्यहाँ केही हुँदैछ भन्ने संकेत मिलेको थियो। त्यो संकेत सोमबार मोदीका गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कश्मीरको विषयमा प्रस्ताव लिएर गएपछि स्पष्ट भयोे ।

तत्कालीन सर्त (धारा ३७०) मानेर जम्मु कश्मीर भारतसँग साथमा थियो । त्यही सर्त भारतले खारेज गरिदिएको छ । अब जम्मु कश्मीर दिल्ली जस्तो संसद् भएको र लद्दाख केन्द्र शासित हुने स्पष्ट भएको छ । जम्मु कश्मीर भारत, पाकिस्तान र चीन (अक्साई चीन) मा विभाजित भएको थियो । भारतमा परेको लद्दाख र जम्मु कश्मीर यसरी आफ्नो केन्द्रमा ल्याउने र पुरानो सहमति अन्त्य गर्ने काम गरेको हो ।

यो घटनाले क्षेत्रीय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि तलमाथि हुने स्पष्ट छ । नेपाललगायत छिमेकले पनि कश्मीरको विषय दुईपक्षीय वार्ताबाट हल गर्न सुझाउँदै आएको थियो । तर, अहिले भारतले आन्तरिक रूपमा लिएको निर्णयले यस क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कता डोर्‍याउछ भन्ने विषय गम्भीर छ।विश्व मञ्चमा छलफल हुने विषयमध्येको एक थियो जम्मु कश्मीर ।

हुन त राष्ट्रसंघले सन् १९५० मै जम्मु कश्मीरबारे त्यहाँका जनताको भावना बुझ्न भनेको थियो। त्यस विषयमा भारत सहमत भएको थियो। उसले दुईपक्षीय रूपमा समाधान खोज्ने भनेको थियो। बलियो सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै गएका बेला भारतले कश्मीर मामिलाबारे पुरानो सहमति लत्याएको छ। यसमा विपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेको छ । संविधानको हत्या गरेको भन्दै कश्मीरमै पुगेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमै कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार हटाउने दाबी गरेको थियो। यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई एकपटक उछाल्नेछ, यसबाट यस क्षेत्रका नेताले पनि सिक्नुपर्छ । कुन तवरमा आफ्नो मुलुकलाई बलियो पार्न तयारी गरिन्छ ? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम अघि बढ्छ भन्ने बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

जम्मु कश्मीर मामिलामा चीन पाकिस्तानका साथमा उभिने स्पष्ट छ । भारतको साथमा अमेरिका कतिको बलियो ढंगले उभिन्छ त्यसले यहाँको जोडघटाउ देखाउनेछ । यसलाई भारतभित्र र पाकिस्तानमा दिइने प्रतिक्रिया र कूटनीतिको उपयोग अर्को पाटो छ । हुन त भारतले कूटनीतिका अन्य बाटोहरू पनि अपनाएको हुन सक्छ । चीन र अमेरिकाको चासो अनि साथ दुवै मुलुकलाई महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भइसकेका छन् । पाकिस्तान र चीन सम्बन्ध ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ का रूपमा छ । यसमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) पनि अर्थ लाग्छ । पश्चिमा मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय झनै सुदृढ रहेको अवस्थामा यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष अघि बढ्छ यो निकै जटिल छ ।