काठमाण्डौं – नेपाल माओवादी पीडित संघले द्वन्द्वकालिन दुबै न्यायीक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति राजनैतिक दलको रबर स्टाम्प मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । 


संघले आज एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै संघले द्वन्द्वपीडित नागरीकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जघन्य अपराध, मानवताविरोधी गतीबिधी सहित गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने ब्यक्तिलाई कार्वाही गर्न पनि माग गरेको छ । द्वन्द्वलाई सदाको लागि समाप्त गर्न पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । 


एमनेष्टी इन्टरनेशल, इन्टरनेशनल कमिटी अफ जुरिष्ट, आई. सी. जे. / ह्युमन राइट्स वाच, ट्रायल इन्टरनेशनलले हालै जारी गरेको वक्तव्यको स्वागत गर्दै द्वन्द्व पिडितको न्यायको लागि आवाज उठाउँदै आईरहेका पिडित, नागरिक समाज, मानवअधिकारबादी संघ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र खरबदारी प्रती ऐक्यबद्धता समेत जनाएको छ ।