काठमाण्डौं – बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश २ नं. सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोक्न आदेश फैसला भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चा अदालतको १० नं. इजलासमा भएको बहसपछि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सो आदेश फैसला गरेको हो । अब यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश २ को तर्फबाट वेचनकुमार महतोले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्र सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार कायम गराई पाउन केन्द्र सरकारविरुद्ध बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा आज भएको बहसपछि मुद्दालाई ‘संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी तोक्न सिफारिस’का आदेश फैसला भएको हो । मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुद्दमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको नाममा सयौं बिगाह जमिनमा वन क्षेत्र छ । हाल त्यहाँको केही क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती रहेको छ । परियोजनाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पटकपटक प्रयास गरेपनि सफल हुन सकिरहेको छैन । परियोजनाको जग्गालाई केही भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयत्न गरेको पत्ता लागेपनि सुकुम्बासीले बस्ती छाड्न मानेका छैनन् ।