काठमाण्डौं – प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले समय समयमा संघीय सरकारले संघियता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखानुका साथै संघिय सरकारले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको कुरा बाहिर आईरहेको बेला अधिकारको बिषयलाई लिएर संघ र प्रदेश सरकार अब अदालती प्रक्रियामा नै टकरावको स्थितिमा पुगेका छन । प्रदेश २ सरकारले संघिय सरकारबिरुद्व बिहिवार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच अदालती टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचेर सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध बिहीबार उत्प्रेषण, परामादेशलगायत आवश्यक आदेश वा पूर्जी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले मुद्दा दायर गरेका हुन् । सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन अन्तरगत ल्याएर वन निगम कम्पनी बनाई सो बन आफ्नो मातहत ल्याउने असंवैधानिक काम गरेको प्रदेश सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारले वन विकासका काम प्रदेशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय सरकारले असंवैधानिक काम गरेको दावी गरेको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेला बेलामा वाकयुद्ध हुने गरेको भए पनि देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक कानुनी रुपमै लडाईँ शुरु भएको हो ।