तुलसी नेपाल \ काठमाण्डौं – प्रतिबन्धित नेकपाका केही कार्यकर्तालाई सत्ताधारी नेकपामा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा सत्ताधारी दलको पार्टिका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ को एक अभिव्यक्तिले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई चकित बनायो । केही परिवर्तन बिरोधि र प्रतिक्रियाबादिले आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत `द हेग´ लगे आफू बिश्वकै हिरो हुने घोषणा गर्दै उनिहरुले त्यसो नगर्ने बताए ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा संचालित दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा धेरै मानिस मारिए । हजारौं घाईते भए, बिस्थापित कति भए त्यसको आधिकारिक लेखाजोखा कसैसँग छैन भने अर्कोतिर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गै रहेको छ । द्वन्द्वपिडित देखि नागरिक समाज हुँदै मानवअधिकारकर्मी मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै पिडितको अर्थपूर्ण सहभागीता र अपनत्वमा निरन्तर जोड दिईरहेका छन् । भने अर्कोतिर हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी गराईएका पुर्व बाल लडाकुहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ३ महिने अल्टिमेटम दिदैं माग पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्व नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामलाई उभ्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए ।
प्रचण्डको आजको अभिव्यक्ति पुर्व लडाकु प्रती केन्द्रित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन तर `द हेग´ मा पुगे बिश्वकै हिरो बन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति भने बुझीनसक्नुको छ । यो सत्य हो कि प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र युद्धले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन निकै ठूलो योगदान दिएको छ । यसको अर्थ यो होईनकी त्यहीँ परिवर्तनको लागि गरेको त्यागको प्रतिफल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले दिन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाई हो भने त्यसलाई अज्ञानता बाहेक के भन्न सकिएला र होइन भने प्रचण्डले फेरि भ्रमको खेती थालेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टिभित्रको समीकरणलाई आफू अनुकुल बदल्ने दक्षता राख्न सक्ने प्रचण्डलाई साउथ ब्लक र बेईजिङ्गको समर्थनमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने धोको रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यहि बेला अर्थात ३ महिना भित्रै प्रधानमन्त्री बनेर द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई किनारा लगाउन सकिने वा साउथ ब्लक र बेईजिङ्गको समर्थन बेगर कुनै तेस्रो शक्तिले नेपालमा निर्णायक अर्थ नराख्ने विश्लेषण प्रचण्डको हो भने पनि पश्चिमाको समर्थन बेगर पनि सिंहदरबारको यात्रा सहज नहुने कुरा उनी जत्तिको नेताले बुझ्दैनन भन्न सकिन्न ।
अर्कोतिर कहिले भेनेजुयला त कहिले क्युवाको समर्थन गरेर खासगरी अमेरिकालाई चिढ्याई राखेका प्रचण्ड सिंहदरबारमा आसिन भए पनि नेपालको राजनीतिमा अमेरिका र पश्चिमाको समर्थन बिना कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने छन्, त्यो पनि रोचक बिषय हुनसक्छ । भने आजै मात्रै एम्नेस्टी सहितका केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारबादी संघ संस्थाले पनि नेपालको संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियामा पुनः प्रश्न उठाउँदै पदाधिकारी सिफारिस समितिको औचित्यमाथी प्रश्न उठाएका छन् ।
संक्रमणकालिन न्यायको महत्त्वपूर्ण कार्यभार सम्बोधन नभएको अबस्थामा `हेग´ पुगे आफू बिश्वकै नेता बन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अज्ञानताको उपज मान्ने कि भ्रमको खेती ?