एजेन्सी \ आजतक – भारतको कर्नाटकको विधानसभाबाट राजीनामा दिएका १५ विधायकको सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता र न्यायाधीश अनिरुद्ध बोसको बेन्चले बुधबार फैसला गर्दै १५ विधायक संसदको काम कारवाहीमा सहभागी हुन बाध्य नरहने जनाएको छ । उनीहरुमाथि संसदीय ह्वीप पनि बाध्यकारी नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईका अनुसार विधानसभा अध्यक्षलाई नियम अनुसार आफ्नो निर्णय लिन सक्ने अधिकार छ । विधानसभा अध्यक्षले राजीनामा दिएका विधायकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने या उनीहरुलाई अयोग्य घोषित गर्ने सम्बन्धमा नियम अनुसार निर्णय गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ । यस विषयमा निश्चित समय तोकेर निर्णय लिनका लागि विधानसभा अध्यक्षलाई बाध्य पार्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

कर्नाटकमा हाल कांग्रेस र जेडिएस गठबन्धन सरकार छ । जेडिएसका कुमारस्वामीको नेतृत्वमा रहेको कर्नाटक सरकार तब संकटमा आएको हो, जब कांग्रेस र जेडिएसका १५ विधायकले राजीनामा बुझाए ।

कुमारस्वामी सरकारलाई ११७ विधायकको समर्थन छ, जसमा कांग्रेसका ७८ र जेडिएसका ३७ तथा बसपाका एक र एक मनोनित विधायक छन् । यस बाहेक विधानसभा अध्यक्षको पनि एक मत छ । दुई निर्दलीय विधायकको समर्थनमा २२५ सदस्यसहितको विधानसभामा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई १०७ विधायकको समर्थन छ ।View image on Twitter

View image on Twitter

ANI@ANI

Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in SC: In view of Trust Vote kept for tomorrow, SC has said two important things- 15 MLAs will not be compelled to attend the House tomorrow. All 15 MLAs are given the liberty that may or may not go to the House tomorrow.13411:16 AM – Jul 17, 201950 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy


कुमारस्वामी सरकारले बिहीबार सदनमा विश्वासको मत लिनु पर्छ । यदी १५ बागी विधायक विश्वासको मत पक्रियामा सामेल भएनन् भने बहुमतको आंकडा १०४ हुन्छ । तर उनको गठबन्धनमा विधायकको संख्या घटेर १०१ हुन्छ । मनोनित सदस्यलाई भोट दिने अधिकार हुँदैन ।View image on Twitter

View image on Twitter

ANI@ANI

Former Karnataka CM & BJP leader, B. S. Yeddyurappa on Supreme Court’s verdict in Karnataka rebel MLAs case: Certainly the Government will not last because they do not have the numbers.9111:21 AM – Jul 17, 201924 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy

सर्वोच्चको फैसलापछि कुमारस्वामी सरकार संकटमा आएको छ । फैसलापछि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता विएस येदियुरप्पाले कुमारस्वामी सरकार ढल्ने निश्चित भएको बताएका छन् । विधानसभाका अध्यक्ष रमेश कुमारले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् ।View image on Twitter

View image on Twitter

ANI@ANI

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal.6711:27 AM – Jul 17, 201916 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy