काठमाण्डौं – नेपालमा संचालित दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको राजनैतिक ब्यबस्थापनको चरण पारी गरि देश राजनैतिक संक्रमणकाल बाट अगाडि बढे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका साथै मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कार्वाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्ट्रीकोणका साथ पीडितको न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजालका कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बहादुर साह सँग नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा चारदिशाकर्मी तुलसी नेपालले गरेको कुराकानिको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं –

द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल कस्तो संगठन हो ? 


द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल नेपालमा संचालित दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र तत्कालीन बिद्रोही दुबै पक्षबाट पिडित बनेका द्वन्द्वपिडितले न्याय पाउनु पर्छ र पिडकहरुलाई कार्वाही हुनुपर्छ भनेर पिडितहरुको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको राष्ट्रिय संजाल हो । 


द्वन्द्व पिडितको पक्षमा नै काम गर्दै आएको अर्को द्वन्द्व पिडितहरुकै संगठन द्वन्द्व पिडित साझा चौतारी नेपाल (जसको पहिला तपाई पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो) र द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल किन अलग भयो ? दुबै पिडितकेन्द्रित न्यायको पक्षमा नै काम गर्ने संगठन होइनन् र ? आज किन अलग हुनुभयो ? 


हो पक्कै पनि दुबै पिडितकेन्द्रित न्यायीक प्रक्रियाको वकालत गर्ने द्वन्द्व पिडितहरुकै संगठन हुन । तपाईले भनिहाल्नु भयो म त्यसको तत्कालीन उपाध्यक्ष पनि हुँ । साझा चौतारी र हामी बिचमा पिडित केन्द्रीत न्यायलाई हेर्ने आ – आफ्ना धारणा भएका कारण आज अलग – अलग छौं । 
खासगरी संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगको चारबर्षे कार्यकाल समाप्त भै सके पछि पनि पिडितको पक्षमा कुनै ठोस उपलब्धि नदेखिएको अवस्थामा द्वन्द्व पिडित साझा चौतारीले आयोगको विकल्पमा राजनैतिक संयन्त्र बन्नुपर्नेमा जोड दिन थाल्यो । भने हामी आयोगको विकल्प राजनैतिक संयन्त्र हुनै सक्दैन भन्नेमा दृढ रह्यौं, यहि नै बिभाजनको मुल कारण हो । द्वन्द्व राजनैतिक भए पनि पिडितलाई न्याय दिने र पिडकलाई कार्वाही गर्ने कुरा कुनै राजनैतिक भागबन्डाको बिषयबस्तु होइन यो बिशुद्व न्यायिक प्रक्रिया हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडानका कारण साझा चौतारी र हामी अलग भएका हौं । 


संक्रमणकालीन दुबै आयोगमा राजनैतिक नियुक्ति नै असफलताको कारण हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकार फेरि पनि राजनैतिक आस्थाको आधारमा नै पदाधिकारी नियुक्तिको लागि अघि बढेको छ । यसले फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय र पिडितले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर गराउँदैन र ? 


हो पक्कै पनि यस अघिका दुबै आयोगमा अमुक राजनैतिक दलका बिचार बोकेका पदाधिकारी नियुक्त भएकै कारण दुबै आयोगले सोचेजती काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो, यति हुँदाहुँदै पनि दुबै आयोगले केही न केही काम भने गरेका छन् । अब फेरि पनि राजनैतिक आस्थाकै आधारमा वा पिडकलाई नै जोगाउने गरि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैनन भन्ने अपेक्षा हो । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि संक्रमणकालिन न्यायको बारेमा सबैले आ – आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरीरहेका छन् । यसले पनि यस्तो हुने सम्भावना भने कम देख्छु । 


पदाधिकारी नियुक्ति भन्दा अगाडि ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा सरकार त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा जोडतोडले लागेको छ नि, यसमा तपाईहरुको धारणा के हो ? 


हो पक्कै पनि ऐन अभावमा आफ्नो चारबर्षे कार्यकालमा आफुहरुले कुनै काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने आयोगका अघिल्ला आयुक्तको भनाई र हाम्रो आफ्नै अनुभवमा समेत पहिला ऐन संशोधन अनि मात्रै पदाधिकारी नियुक्तिको कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको अवस्था भने छैन । सरकार ऐन संशोधन बिना नै पदाधिकारी नियुक्तीको बाटोमा लागेको छ । आशा गरौं दुबै काम सँग सँगै अगाडि बढ्छन । यदि यस्तो भएन भने पिडितले पक्कै पनि सरकारको यो कदमको आफ्नो ठाउँबाट डटेर बिरोध गर्नेछन् । 


अहिलेको ऐन खास के कमजोरी छ ? तपाईहरुले खोजेको संशोधन चाहिँ के – के हो ? 


महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, अहिलेको ऐनको खास समस्या भनेको यसमा गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा मात्रै अमुर्त रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्याक्ती बेपत्ता पार्ने कुरालाई अपराध मानिएको छैन । के युद्धको आडमा ब्याक्ती बेपत्ता पार्ने कुरा अपराध होइन ? बाल सैन्यको कुरा कतै उल्लेख छैन, युद्धमा बालसेनाको रुपमा प्रयोग भएका हिजोको बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा कतै एक शब्द समेत उल्लेख छैन । युद्धका आडमा गरीएका मानवताविरोधी अपराधका दोशिलाई कार्वाही गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनु पर्‍यो नि । 


अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेश र संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा काम गरीरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियालाई सचेतता पुर्वक निगरानी गरीरहेको अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र स्टान्डर्ड अनुसार पनि ऐन संसोधनको बिकल्प छैन । यो सँगै संक्रमणकालिन न्यायको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पिडितको सहभागीता सहितको अपनत्व पनि हो यसको लागि पनि अहिलेको ऐन संसोधनको कुनै बिकल्प छैन । 


ऐन संसोधनको कुरामा अल्झदैं गर्दा बाल सेना लगायतका केही मुद्दा तीब्र अन्तर्राष्ट्रियकरण सहित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा समेत जाने प्रक्रियामा पुगेको सुन्नमा आईरहेको छ, यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? 


पहिलो कुरा त मानवअधिकारको कुरा बोर्डरलेस कुरा हो जब घरभित्र न्यायको कुरा अबरुद्ध हुन्छ वा न्याय दिने कुनै मेकाजिम हुँदैन तब न्यायको कुरा तिब्र अन्तर्राष्ट्रिय हुने कुरा नौलो होइन । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा बाल सेनाको कुरा कहिं उल्लेख छैन । तर बालसेना प्रयोग भएको कुरा त संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनैतिक मिसन अन्मिनले समेत प्रमाणित गरेको बिषय हो । यसलाई सम्बोधन नगरेर संक्रमणकालिन न्याय कसरी पूरा हुन्छ ? 


बालसेनाले आफुले किन बन्दुक बोकेका थियौं भन्नेकुरा जान्न पाउने कि नपाउने ? यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कस्ले लिने ? बृहत शान्ती सम्झौतामा समेत उल्लेख यो कुरालाई किन उपेक्षा गरीयो यो प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने बालसैन्य प्रयोगको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि गम्भीर अपराध हो । बालसैन्यको मुद्दाको समाधान बिना नेपालको संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुनै सक्दैन । 
जहाँसम्म बालसैन्यको मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दादर्ताको प्रक्रिया कुरा छ यसलाई अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन बाट रोक्न सकिने विकल्प छ । अहिले पनि मुद्दादर्ता भै सकेको छैन, ऐन संशोधन गरेर यो मुद्दालाई आईसीसीमा जानबाट रोक्ने बिकल्प छ । 


नेपालको संक्रमणकालिन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रत्यक्ष चासोले यो मुद्दालाई अझै गिजोलेको र समाधान नभएको भन्ने कुरा सुनिन्छ, के हो खास कुरा ? 


नेपालमा संचालित दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपुर्ण अवतरणमा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउन योगदान दिएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालिन न्यायमा चासो राख्नु अस्वभाविक होइन अर्को कुरा यतिका बर्षदेखी यो कुरालाई अल्झाएर कसले राख्यो यो कुरालाइ समाधान गर्न कसले रोकेको छ ? पिडकहरु सत्तामा हालिमुहाली गर्ने पिडितहरु सडकमा हुने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दा अस्वभाविक हुने कुरा गलत होइन । मेरो सरकारलाई आग्रह के हो भने संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर अरुलाई खेल्ने ठाउँ बन्द गराउनु नै सबैको हितमा हुन्छ । 


पिडकहरु नै सत्तामा हालिमुहाली गरीरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा पिडितको अपेक्षा अनुसारको न्याय पाउने सम्भावना होला ? 


नेपालको संक्रमणकालिन न्यायमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यहि हो । पिडकहरु सत्तामा हुँदा सम्म पिडितले न्याय पाउने कुरा सजिलो नभए पनि असम्भव कुरा भने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता पिडितको दवाब र सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ त्यसकारण पनि पिडितले न्याय पाउँछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । 


अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ? 


नेपालमा राजनैतिक द्वन्द्व समाधान भै सकेको भए पनि अहिले पनि राजनैतिक आस्थाकै आधारमा मानिसहरु मार्ने कामको सुरुवात भएको छ, इन्काउन्टरको नाममा मान्छे मार्नेकाम बन्द गर्दै बार्ता र सहमती बाट नै अगाडि बढ्न सम्बन्धित पक्षलाई हाम्रो आग्रह हो । हामिले भोगेको द्वन्द्वको पीडा अब आउने पुस्ताले भोग्न बाध्य नहुने खालको मेकानिजम निर्माण गरि द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानमा लाग्न हाम्रो सुझाव छ ।