-भरत दाहाल
बैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट अलग्गिएर ‘क्रान्ति’को नाममा पुनर्सङ्गठित हुन थालेको नेत्रविक्रम चन्द पक्षले सार्वजनिक गरेका धारणाहरुका बारेमा लेखिदिन धेरै ठाउँबाट अनुरोध आएपछि आफ्नो दृष्टिकोणलाई संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गरेको छु । चन्द पक्षले सुरुदेखि उठाउँदै आएको आधारभूत विषय ‘सत्ता साझेदारी’ हो । सो पक्षको भनाइ अनुसार, प्रचण्डले संसदवादीहरु समक्ष आत्मसमर्पण गरेको हुनाले ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’को असली वारेश आफ्नो पक्ष हो । यसै विषयलाई अघिल्लो हप्ता चितवनको कार्यकर्ता सम्बोधनमा चन्दले गाविसदेखि संविधानसभासम्म आधा हिस्सा सत्ता साझेदारी आफ्नो पक्षको हुनुपर्ने मागका रुपमा प्रष्ट्याएका थिए ।
अखबारी चिन्तनमा बिश्वास गर्ने मानिसहरुले चन्द समुहको पुनर्गठन ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि भएको ठान्दछन् । यसप्रकारको भ्रम सो पक्षले बारम्बार उठाउँदै आएका तीन वटा मुद्दाहरुको अन्तर्वस्तु र रुपका बीचको भिन्नतालाई बुझ्न नसक्नुबाट उत्पन्न भएको छ ।
पहिलो मुद्दा हो ‘क्रान्ति’को संदर्भमा प्रयोग गरिएको भाषामा चन्द पक्षले कहिल्यै पनि ‘क्रान्ति’प्रति स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएको छैन । ‘हामी हतियार उठाउँने सोंचमा छैनौं’ भन्ने वाक्यलाई पटकपटक दोह¥याउँदै त्यसले ‘सत्ता पक्षले बाध्य बनायो भने।।।’ वा ‘हामीमाथि दमन भयो भने।।।’ वा ‘हाम्रा मागहरु सुनिएन भने।।।’ भन्ने बहुअर्थी वाक्यांशहरुमा जोड दिदै आएको छ । यस्ता वेतुकका वाक्यांशहरु हरप्रकारका अवसरवादीहरुले सत्ता बार्गेनिङ्ग चिप्सका रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।
दोस्रो ध्यान दिन लायक मुद्दा हो, सबै रुपरङ्गका माओवादी नेताहरु बीचमा आफ्नो इतिहासका बारेमा कायम रहेको अनौठौ समान दृष्टिकोण । अरुहरुले झैं चन्दले पनि १० वर्षे युद्धलाई सन्चालन, सहयोग, आश्रय र उपयोग गर्न अधिकतम् सफलता प्राप्त गरेका देशभित्र र बाहिरका अबान्छित शक्तिकेन्द्रहरुका बारेमा जानकारी भएर पनि बोल्न चाँहदैनन्् । अरुले झैं उनले पनि आफ्नो कित्ताभित्र रहेका भ्रष्टाचारी र घुसपैठिया तत्वहरुका बारेमा कुराहरु उठाउन चाहेनन् । उनले आफूले इतिहासमा गरेका गल्तीहरु स्वीकार गर्न पनि चाहेनन् । न आफ्नो इतिहासको कुनै एउटा घटनाको समिक्षा गर्ने रुचि छ, न त कसैका सुझावहरु सुन्ने इच्छा छ । के कस्ता बस्तुगत र आत्मगत कारणहरुले गर्दा माओवादी आन्दोलन सजिलैसँग सडक छाप वेवारिसेहरुको भीडका रुपमा परिणत भयो भन्ने प्रश्नमा सोंच्ने प्रयाससम्म नगरी चर्का गफ चुटेर मान्छे बराल्ने प्रवृति सबै माओवादीहरुमा बनिबनाउ रुपमा उपस्थित छ । यो बनिबनाउ चिन्तनले उनीहरुको विगतमाथि शंका बढ्नु स्वाभाविक छ ।
चन्द पक्षको तेस्रो मुद्दा केही पार्टी र व्यक्तिहरुको मूल्याङ्घनका रुपमा देखापरेको छ । सो पक्षले प्रचण्ड र मोहन बैद्यलाई एउटै प्रकारका ‘बिश्वासघाती’को श्रेणीमा राखेर उनीहरुले ‘छुट नपाउने’ घोषणा गरेको छ । प्रचण्ड–बाबुरामको योजनामा गिरफ्तार गराइएर चुनवाङ्ग बैठकदेखि नागरिकता ऐनसम्मका धोखाधडीहरु पूरा नहुँदासम्म भारतीय जेलमा कैद गरिएका मोहन बैद्यका क्षमताजन्य कमजोरीहरुलाई प्रचण्डको ‘विश्वासघात’को स्तरमा राख्नु तर ‘जनयुद्ध’को बिसर्जनका कालीगढका रुपमा परिचित बाबूरामबारे एकशब्द उच्चारण नगर्नुले चन्दलाई अझ बढी शङ्काको घेरामा धकेलेको छ ।
कांग्रेसलाई दलाल वर्गको नाइके तथा ‘मूख्य बर्गशत्रु’ किटान गरिएको प्रश्नका बारेमा मेरो निस्कर्ष बेग्लै छ । संसदीय प्रणालीको वास्तविक प्रतिनिधि कांग्रेस भएकोले त्यो नै मूख्य प्रतिस्पर्धी पनि हो । तसर्थ, विपरीत ध्रुवमा रहेको कांग्रेसको बराबरी नै आफूले सत्तामा साझेदारी पाउनु पर्छ भन्ने यसको भावार्थ हो । यो कुरा सो पक्षले सत्तामा आधा हिस्सा खोजेर ‘राजनीतिक सभा’को माग गरेबाटै उजागर भैसकेको छ । यसको अर्थ ‘राजनीतिक सभा’ मार्फत कांग्रेस–चन्द पक्षको सरकारको गठन हो । ‘राजनीतिक सभा’बाट कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी भए क्रान्तिकारी होइने र चुनावबाट त्यहिी काम गर्दा प्रतिक्रान्तिकारी हुने अपब्याख्या सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो । नवऔपनिवेशिक सत्ता राजनीति गर्ने स्वघोषित कम्युनिष्टहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण, दिशा र चरित्र काँग्रेसको भन्दा कम दलाल छ भन्नु सफेद झुठ हो । यथास्थितिमा सत्ता साझेदारीलाई मुख्य माग बनाएको चन्द पक्ष पनि अन्य कथित कम्युनिष्टहर झैं दलालको कित्तामैं पर्दछ । यी सबै साम्राज्यबाद–विस्तारवादका जगेडा शक्तिहरु हन् ।
चन्द पक्षको राजनीतिक उपादेयतालाई मैले ४ वटा आयामहरुबाट हेरेको छु । पहिलो आयाम हो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सहमति’को आदेश । मोदीको कुरा संविधान निर्माणको सन्दर्भबाट आएको नभएर सरकार गठनको सन्दर्भबाट आएको हो । ‘सहमति’को सरकार नबन्दासम्म सहमतिको संविधान बन्दैन भन्ने त्यसको सन्देश हो । प्रकृयाबाट संविधान निर्माणको कामलाई रोक्नका लागि दिल्लीले ‘सहमति’ को सरकार गठनको पाशा फ्याँकेको छ । यसको अर्को अर्थ संविधानसभाको विगठन गरेर अर्को प्रकृयाबाट जानु पर्छ भन्ने हो ।
दोस्रो आयाम ‘संवाद समिति’मा बाबूराम भट्टराईको भूमिका हो, जो मोदी लाइनबाट अघि बढेको छ । ‘संवाद समिति’मा गत्यावरोध खडा गरेर संविधानसभा बिघटन गर्ने परिवेश तयार पार्नु उनको मुख्य कार्यभार हो । तेस्रो आयामका रुपमा नेत्रविक्रम चन्दको ‘राजनीतिक सभा’ र ‘सत्ता साझेदारी’ को माग रहेको छ, जसको सोझो अर्थ हो संविधानसभाको बिघटन । चौथो आयामभित्र काँग्रेस र एमालेभित्रका केही व्यक्तिहरुले फालेको ‘राष्ट्रिय सरकार’को तुरुप र मधेशवादी गुटहरुले कुनै हालतमा संविधान जारी नहूने भनि जारी गर्न थालेको भविष्यवाणी पर्दछन् । यी सबैको अर्थ दोश्रो संबिधान सभाबाट संविधान आउन सक्दैन भन्ने नै छ ।
यी ४ वटै आयामहरले इण्डो–सिआइए रणनीतिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यो कित्ताका दलालहरुको सेन्टर भारतको आरएसएस हो । आरएसएस भारतभित्रको पश्चिमी राणनीतिक साझेदार हो । प्रचण्डमाथि नेत्रविक्रम खनिनुको मूख्य कारण उनीं युरो–अमेरिकन ब्लक ९मूलतः यूरोपियनहरु०बाट परिचालित हुनु तर भारतीय वृत्तको नहुनु हो । भारत, अमेरिका र यूरोपियनहरुका बीचमा एकल वा संयुक्त रुपमा बाझिने स्थार्थहरुका आधारमा नेपालको सत्ता राजनीतिको समिकरण फेरिने गर्दै आएको छ, न कि राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले ।
यर्थाततः १२ बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको नारा र १० वर्षको द्विपक्षीय द्वन्द सबै साम्राज्यवादी रणनीतिका राजनीतिक कोर्षहरु हून् । किनभने यसको बटम लाइनमा काम गर्नेहरु कसैले पनि देशमा लादिएको बिदेशी गुलामीको अन्त्यको कुरा गर्दैनन् । कुूरा गर्छन केवल दलाल सत्ताको भागबण्डाको । यसर्थ, मेरो निस्कर्षमा, चन्द पक्ष ‘क्रान्ति’को आवरणमा इन्डो–सिआइए ब्लकको रणनीतिका लागि उपयोग गरिने छ । बाबुरामले संविधानसभाभित्र जे भूमिका खेल्न थालेका छन्, त्यहि भूमिका सडकका नामबाट चन्द पक्षले निर्वाह गर्नेछ । बाँकी अवोधहरुको ‘क्रान्ति’ दलाल सत्तालिप्साको चक्रव्युहमैं विलीन हुनेछ ।
