बालसेनाको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दर्ता गर्नको लागि अन्तिम तयारी गर्दै छु: लेनिन बिष्ट पुर्व बाल लडाकु
काठमाण्डौंं – बृहत शान्ती सम्झौता भएको १३ बर्ष सम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्यु छ, शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण ३ काम मध्ये संबिधान निर्माणको चरण सकिएपनी सेना समायोजनको काम अन्तरगतकै एउटा पाटोको रुपमा रहेको बाल सेनाको सवाल सहित संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा राजनैतिक ईच्छाशक्ति र पिडक जोगाउने खेलका कारण यो मुद्दा भने झन भन्दा जटिल बन्दै गएको समयमा भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय हुँदै युरोपियन युनियन सम्मको भ्रमण सकेर नेपाल फर्कीएका पुर्व बाल सेना प्रमुख लेनिन बिष्ट सँग चारदिशाकर्मी तुलसी नेपाल ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं :
समग्रमा तपाईको युरोप भ्रमण कस्तो रह्यो ? कति सफल रह्यो ?
मेरो युरोप भ्रमण निकै उत्साहपुर्ण र सफल रह्यो, खासगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्राथमिकतामा समेत राख्न अस्वीकार गरीएको बाल सैन्यको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको छु । भने राष्ट्रिय रुपमा पनि संक्रमणकालिन न्यायको मुलधारमा स्थापित भएको छ, यो नै मेरो युरोप भ्रमणको ठूलो र महत्त्वपूर्ण सफलता हो ।
तपाईलाई खासगरी पुर्व माओवादी पक्षधरले बाल सेनाको नाममा डलरको खेती मात्रै हो भन्ने टिप्पणी गर्छन् नि, तपाईंलाई नक्कली लडाकुको आरोप छ नि ?
मेरो बारेमा कसले के भन्छन्, के बोल्छन् त्यसमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहान्न तर मैले बाल सैन्यको नाममा डलरको खेती गर्यो भन्नेहरुलाई मेरो जवाफ के हो भने आफ्नै पार्टिको नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार छ, अनि मेरो सम्पतीको खोज अनुसन्धान गर्न कसले रोकेको छ । अनुसन्धान गर्नुस, प्रमाणित गर्नुस अनि बोल्नुस न । आरोपका लागि आरोप कसले के लगाउँछ त्यो मेरो सरोकारको बिषय नै हैन अर्को म नक्कली लडाकु भन्ने सवालमा म संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालको राजनैतिक मिसन अन्मिनले प्रमाणित गरेको बाल लडाकु हुँ, मलाई त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुलाई म त्यो अन्मिनको रेकर्ड हेर्न आग्रह गर्छु । यदि उहाँहरु सँग त्यो रेकर्ड छैन भने मैले उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउन सम्म सक्छु । मैले गर्न सक्ने भनेको त्यति मात्रै हो ।
नेपालमा न्यायको सम्भावना नभएरै तपाई युरोप जानुपरेको हो ?
२०६६ देखि हामी हाम्रो माग लिएर संघर्षरत छौं । विभिन्न चरणमा तत्कालीन नेपाल सरकारको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सँग पटक पटक लिखित, अलिखित सम्झौता भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन र अपनत्व लिएर अगाडि बढ्न कुनै सरकार तयार भएनन् खाली हामिलाई झुलाउने \ गलाउने रणनीतिमा मात्रै गयो ।
अर्कोतिर संक्रमणकालीन दुबै आयोगमा हाम्रो बालसैन्यको सवाललाई कतै उल्लेख गरीएन, जबकि यो मुद्दा स्पष्ट रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको इस्यु हुनुपर्थ्यो त्यो हुन दिईएन यति मात्रै होइन कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिला हाम्रो उजुरी लिनै मानेन पछि हाम्रो, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको दबाबमा सामुहिक उजुरी त लिइयो तर यो भन्दा अगाडि कुनै कार्वाही अगाडि बढाईएन भने सम्मानित सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई द्वन्द्वकालिन मुद्दा सम्बन्धि ऐन संसोधनको बाध्यकारी आदेशमा समेत बाल सेना सम्बन्धि कुनै कुरा उल्लेख छैन । अब तपाई आफैं भन्नुस् – ” के नेपालमा हामिलाई न्याय दिने सम्भावना छ ? “
यति हुँदा हुँदै पनि देशभित्रको समस्या देश बाहिर लैजानु उचित हो र ?
हाम्रो पनि चाहाना घरभित्रको समस्या घरभित्रै समाधान होस् भन्ने नै हो । त्यसैको लागि म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अवसर छोडेर नै चुनौती मोलेर नेपाल फर्किएको हुँ । मैले जिम्मेवार निकायलाई पनि ३ महिना भित्र यो मुद्दा समाधान गर्नको लागि सचेत गराएको छु यदि ३ महिना भित्र पनि यो मुद्दा समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको कुनै बिकल्प छैन । म फेरी पनि भन्छु अहिले पनि यो मुद्दा आधिकारीक रुपमा बाहिर गै सकेको छैन । अब पनि समाधानको बाटोमा नजाने हो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको बिकल्प हामी सँग पनि छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागी त प्रमाणको कुरा पनि आउला के तपाईहरुसँग प्रयाप्त प्रमाण छ ?
पक्कै पनि अदालती प्रक्रियामा प्रमाणको त निकै ठूलो अर्थ राख्छ । प्रमाण बिना त अभियोजन हुनै सक्दैन यो सत्य हो । पहिलो प्रमाण त हामी आफैं नै हौं दोस्रो प्रमाण हाम्रो हकमा त अन्मिनले नै बाल सेना भनेर प्रमाणित गरेको छ । यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ? अरु पनि धेरै प्रमाण छन्, जुन अहिले बताउन मिल्दैन तर बाल सेनाको मुद्दा नै यस्तो मुद्दा हो जसको प्रमाण सबैभन्दा बिश्वनिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि सबैभन्दा सजिलो मुद्दा पनि हो ।
तपाईहरुका मुख्य माग के – के हुन ?
हाम्रा मागहरुको सन्दर्भमा सात बुंदे माग सबैसामु राखेका छौं मुख्य माग भनेको युद्धको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्यो, जवाबदेही हुनुपर्यो, भबिष्यमा यस्तो घटना हुन नदिने संबैधानिक ग्यारेन्टीको साथमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य त भाग्न भएन नि, हाम्रो मुख्य माग यहि हो ।
केही दिन अगाडि मात्रै नेकपाका एक अध्यक्ष तथा सशस्त्र युद्धका प्रमुख समेत रहेका प्रचण्डले नाम उल्लेख नगरीकन तपाईको युरोप भ्रमणलाई संकेत गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्न केही शक्ति लागिपरेको भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । के तपाई कसैबाट परीचालित हो ?
सर्ब प्रथम त हाम्रा पुर्व सुप्रीम कमान्डरले हाम्रो कुरालाई सुन्नु त भएछ खुशी पनि लाग्यो उहाँको भनाई सुनेर, तर हामी त पछिल्लो १० बर्षदेखी यहि मुद्दा उठाई रहेका छौं नि त्यो बेला सुन्नु भएन ? रह्यो कुरा परीचालितको त्यो सब झुट हो । हामी हाम्रो न्यायको लागि निरन्तर आवाज उठाईरहँदा सरकारको निषेध सहेको देखेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युरोप भ्रमणको अवसर प्रदान गरेका हुन त्यो भने सत्य हो । यो बाहेक नेपालका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, अधिकारबादी संघ संस्था र मिडियाको नैतिक सपोर्ट भने छ, यो सत्य हो ।
बाल सेनाको मुद्दामा सरकारको निषेध भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्नुभयो नि ? यस बारेमा अलि बृस्तितमा बताईदिनु न ।
खासगरी बाल सैन्यको माग उठाउँदै गर्दा राज्यबाट म लगायत हाम्रा साथिहरु माथी झुटा मुद्दा लगाउने देखि जेल हाल्ने समेतका काम भए । म आफैं पनि एक बर्ष जेल बसेको छु यहि मुद्दा उठाएकै कारण । पछिल्लो पटक आफ्ना अनुभव सेयर गर्न थाइल्यान्डको एक कार्यक्रममा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाटै जबर्जस्ति रोक्ने काम समेत भयो । अब यसलाई राज्यको निषेध नभनेर के भन्ने ? यी र यस्तै कारणले गर्दा पनि हामिलाई यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्ने बाध्यतामा पुर्यायो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायता महत्त्वपूर्ण रहन गयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बाट यो मुद्दामा के सहयोगको प्रतिबद्धता पाउनु भएको छ ?
बाल सेनाको हालको समस्या, राज्यको उपेक्षा र हाम्रो न्यायको सम्बन्धमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट ढंगले जानकारी गराएको छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित युरोपेली युनियन, युरोपेली सरकार र अधिकारबादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नेपालका बाल सेनाको सन्दर्भमा छिट्टै आफ्नो रिपोर्ट सार्बजनिक हुने बिश्वास उहाँहरुले गराउनु भएको छ । त्यसै गरि यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बैठकमा समेत यसपटक नेपालका बाल सेनाको सन्दर्भमा छुट्टै छलफल हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायीक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र ऐन संसोधनको कुरा चलिरहेको छ, के सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बाल सेनाको मुद्दाले पनि प्रवेश पाउने सम्भावना देख्नु भएको छ ?
यो नीति भन्दा पनि नियतको कुरा हो । संक्रमणकालीन आयोगका पछिल्ला चार बर्ष पिडितको भावनामा खेल्नुको अतिरिक्त कुनै काम अगाडि बढेन । यो एउटा पिडकको फेस सेभिङको माध्यम मात्रै बन्यो पिडित मैत्री नै भएन । अब पनि त्यसो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसकारण म यो ऐन संशोधन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हाम्रो मुद्दाको प्रवेश भन्दा पनि न्यायको कुरामा जोड हो । आयोगमा मुद्दाको प्रवेशले मात्रै खास अर्थ राख्ने म ठान्दिन ।
अबको कार्ययोजना के छ ? के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले त नेपाल सरकारलाई दिएको ३ महिने समयसीमा सम्म पर्खन्छौं, त्यो बिचमा अहिले आन्तरिक छ्लफलका साथै कानुनबिद, मानवअधिकारकर्मी नागरीक समाज र संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा काम गरीरहेका संघ संस्था सँग छलफल गरीरहेको छु । अहिलेसम्म सरकारले यो मुद्दाको उचित सुनुवाइ गर्छ भन्ने बिश्वास मै छौं यदि त्यसो नभएको खण्डमा बाल सेनाको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दर्ता गर्नको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छु ।
