चीन र जिम्बाबेका कारण नेपालका विश्व सम्पदालाई ‘खतराको सूची’मा राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) तयारी तत्काललाई टरेको छ ।

भूकम्पले भत्किएका सम्पदा यति लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माण नगरेको भन्दै युनेस्कोले उपत्यकाका सात सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि ४३औँ बैठकमा पेस गरेको थियो । अजरबैजानको बाकुमा जारी रहेको बैठकमा सो प्रस्ताव आएपछि चीन र जिम्बाबेले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । जसको ब्राजिलले समेत समर्थन गरेको थियो । नर्वे र हंगेरीले भने सूचीमा राख्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए ।

तर, युनेस्कोको विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि एक वर्ष समय थप गर्न सहमत भएको छ । उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र विश्व सम्पदामा छन् । युनेस्कोले उपत्यकामा भूकम्पमा क्षतिग्रस्त पुरातात्विक दरबार र मन्दिर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको, सम्पदा संरक्षणमा उचित ध्यान दिन नसकेको, पशुपतिनाथ क्षेत्रको बीचबाट सडक खोलेको, कंक्रिटको संरचना बनाएको उल्लेख गर्दै खतराको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको तर्क गर्दै केही समय दिन माग गरेका थिए । उनले अहिले स्थिर सरकार रहेको र पुननिर्माणले पनि गति लिइरहेकाले केही समय माग गरेका हुन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता कारण हामीले समय काम गर्न सकेनौँ । २०२० भित्र सबै निर्माण सम्पन्न गरिसक्छौँ’, सचिव सापकोटाले बैठकमा भने, ‘पुरातत्व क्षेत्रमा अहिले एक सय इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छ । समयमा काम सक्नेछौँ ।’

नेपाली प्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि अन्य देशका प्रतिनिधिले पनि समय दिन माग गरेका थिए । तर, नर्वे र हंगेरीले पहिले पनि एकपटक समय दिइसकेकाले अब यो सूचीमा राख्दा कुनै अन्याय नपर्ने भनाइ बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । ‘सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई पटक–पटक समय थप गरिएको छ । त्यसैले अब खतराको सूचीमा राख्नु अन्याय हुने छैन’, नर्वेका प्रतिनिधिले भने । तर, चीन, जिम्बाबे, ब्राजिललगायतका देशले सन् २०२१ सम्म नेपाललाई समय दिनुपर्ने धारणा राखे । युनेस्को मिसनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीन र जिम्बाबेले संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाललाई सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा समय दिनुपर्ने धारणा राखे ।

चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालको बचाउ गर्दै भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदालाई जोखिमको सूचीमा राख्दा अहिले भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यमा नकारात्मक धारणा बन्नेछ ।’ उनले पुनः अगाडि भने, ‘पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कामका लागि समय लाग्छ । त्यसैले नेपाललाई सन् २०२१ सम्मका समय दिनुपर्छ ।’ ब्राजिलका प्रतिनिधिले नेपालको प्रमुख स्रोत पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै विश्व सम्पदालाई ‘खतराको सूची’मा राख्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे । अधिकांश देशका प्रतिनिधिले ‘भूकम्प पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भन्दै एक वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने’ धाराणा राखेपछि यो प्रस्ताव एक वर्षपछि धकेलिएको हो । निर्णयमा नेपालका लागि यो ‘अन्तिम मौका’ भनिएको छ ।

तीन वर्षअघि पनि युनेस्कोले यस्तो प्रस्ताव बैठकमा राखेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक लुम्बिनी, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन् । युनेस्कोले ती सम्पदामाथि भने कुनै प्रश्न उठाएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने सम्पदाको विश्व पर्यटन बजारमा विशेष महत्व हुन्छ । तिनको संरक्षका लागि युनेस्कोबाट सहयोगसमेत प्राप्त हुन्छ । अहिले विश्वका १६७ मुलुकका १०९२ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् । त्यसमध्ये ५४ वटा सम्पदा खतराको सूचीमा परिसकेका छन् ।