श्रीलंकालि मृत्युदण्ड प्रकरण 

तुलसी नेपाल / काठमाण्डौं – श्रीलंकाले ४३ बर्षदेखी निष्क्रिय रहेको मृत्युदण्ड सम्बन्धि प्राबधान पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बिश्वब्यापी बिरोध भै रहेको छ । त्यसै अन्तरगत नेपालमा मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन । 


महाराजगन्ज स्थित श्रीलंकाको दूतावास परीसरमा १३ अलग अलग मानवअधिकार संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित दर्जनौं अधिकारकर्मी र नागरीक समाजका अगुवा सहित पेशाकर्मी, प्राध्यापक, मिडियाकर्मी, पुर्व लडाकु, बिद्यार्थी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 


श्रीलंकाली राजदुत मार्फत बिरोध पत्र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई यसै बिच जवाफदेही निगरानी समुह, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल सहित सहभागी संघ संस्थाका प्रतिनिधिको तर्फबाट ४ जना प्रतिनिधिले श्रीलंका का लागि नेपाली राजदुत सोर्डन परेरा मार्फत श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई बिरोध पत्र समेत बुझाएको छ । 


यसै बिच बिरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष बिक्रम ढुकुचुले श्रीलंकालि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गर्दै  मानवअधिकार संरक्षण चासो दिने भनिएका युरोपेली मुलुकमा समेत मृत्युदण्ड कायम रहनु चिन्ताजनक रहेको बताए । 
त्यस्तै एम्नेस्टी नेपाल च्याप्टरका  डाईरेक्टर  निराजन थपलियाले कुनै पनि बहानामा मृत्युदण्डको कानुन पुनर्जीवित गर्नु जायज नभएको बताउँदै यो कानुनले गरीब र सिमांतकृत समुदायलाई नै प्रभावीत गर्ने उल्लेख गर्दै साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गरीबले बाँच्न पाउन वा नपाउने भन्ने प्रश्न गर्दै  कुनै पनि फौजदारी संहिता पुर्ण नहुने टिप्पणी गरे । 


त्यस्तै एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले बिश्वभरबाट मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाईरहेको समयमा आफ्नै छिमेकमा रहेको सार्क सदस्य मुलुक श्रीलंकाली कदमलाई कुनै पनि मानवअधिकारकर्मी र एक स्वतन्त्र नागरीकको रुपमा समेत स्वीकार गर्न नसकिने भएको उल्लेख गर्दै त्यसको बिरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन समेत एड्भोकेसी फोरम सडकमा आएको उल्लेख गरे । 


कार्यक्रममा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउन आएका पुर्व बाल लडाकु एंब पिस ईनभिजनर्सका अध्यक्ष लेनिन बिष्टले अपराध न्युनिकरणका नाममा मृत्युदण्ड दिनु भनेको राज्य नियन्त्रीत फाँसिवाद नै रहेको टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा त्यस्तो कुराको कल्पना समेत गर्न नहुनेमा जोड दिए ।