अध्यागमन विभागले सजिलै गर्न सक्ने इ–भिसासम्बन्धी काम आर्थिक चलखेलमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको खुलेको छ । मलेसियन कम्पनी सिकमको डिजाइनमा निजी कम्पनीलाई ई–भिसाको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
अध्यागमन विभागले १६ करोडमै ई–भिसासम्बन्धी काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विभागले गत वर्ष लागू गरेको अध्यागमनको आधुनिकीकरणका लागि सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।
सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ दिएपछि विभागले अनलाइन भिसा सिस्टम,केन्द्रीय डाटा सिस्टमलगायत प्रविधि लागू गरिसकेको छ । मेसिन रिडेबल ई–भिसाको लागि थप बजेट माग भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
आफूहरुले सजिलै गर्न सक्ने काम निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको अध्यागमनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ई–भिसाको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिन खोज्नुमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको स्रोतले बताएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।[टिपन्टापन ]
