कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति नहुँदा बजेटमाथिको छलफल चल्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिपक्षी दलले असहमति राख्दै आएपछि छलफल हुन सकेको छैन ।

बजेट संशोधन नभएसम्म बैठक सन्चालन गर्न नदिने अडान प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले राखेपछि अझैसम्म बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।

उसो त प्रतिपक्षी र सरकारबीच पटक–पटक छलफल चलिरहे पनि निकास भने निस्कन सकेको छैन ।

सरकारले बलमिच्याइँ गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने किसिमको बजेट ल्याएकाले संशोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलको भनाइ छ ।

वितरणमुखी बजेट ल्याएर भ्रष्टाचार बढाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभामा अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

लाखभन्दा कम रकमका झन्डै ३०० योजना रहेको भन्दै सबै योजना हटाउनुपर्ने, डल्लो बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने, गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा थप्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।

रााष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद कृष्ण चौधरी सरकारले मनपरी ढंगबाट बढेट ल्याएकाले विकासमुखी नभएको दाबी गर्छन् ।

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री झपट बोहोरा वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधान गरिने धारणा राख्छन् ।

बजेटको प्रतिपक्षी दलले कडा आलोचनामात्र गरेको छैन, रातो किताबसमेत जलाइदिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै हठले प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।