पारमाणविक विधेयकः नामदेखि अन्तर्वस्तुसम्म विमति

बीबीसी – प्रतिनिधिसभामा सरकारले दर्ता गराएको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकको नामदेखि अन्तर्वस्तुसम्ममा कतिपय सांसदले विमति राखेका छन् ।

पारमाणविक पदार्थको मामिलामा नेपालले अध्ययन तथा अनुसन्धान नै गर्न बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा पारमाणविक इन्धनचक्र सञ्चालन लगायतका विषयमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क छ। विधेयकमा पारमाणविक इन्धनचक्र सञ्चालन र त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिन सकिनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले गत पुस ८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ । संसद्‌को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा विचार राख्ने कतिपय सांसदले पारमाणविक पदार्थ संवेदनशील विषय भएकोले त्यसबारे नेपालले अहिल्यै सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी नेपालले पहिला आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने सुझाउँछिन्। ‘पहिला अध्ययन अनुसन्धान गरौँ । त्यसपछि मात्रै हामीले कसरी, कति उपयोग गर्ने र त्यसले नेपालीहरूलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउन सक्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि थप कानुन बनाउँदा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बुद्धराम साहका अनुसार सही प्रयोगले पारमाणविक पदार्थ वरदान हुन्छ भने सही प्रयोग गर्न नसकिए यसले विनाश निम्त्याउँछ । सांसदहरूले पनि पारमाणविक पदार्थको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाकी अर्की सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्,‘हाम्रोमा त अहिले छैन तर जापानको अनि भारतकै भोपालमा भएको पारमाणविक दुर्घटनालाई लिन सक्छौँ। वर्षौँ पछिसम्म मान्छेहरूमा असर देखिरह्यो ।’ त्यसबाहेक नेपाल सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा अरू मुलुकले प्रभावित पार्न सक्नेमा अर्की सांसद सरिता न्यौपानेको आशङ्का छ । उनले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता पनि गराएकी छन् ।

विधेयकबाट पारमाणविक शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राख्ने न्यौपाने त्यसको कारणबारे भन्छिन्,‘भोलि दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने आशयका साथ नाम पनि परिवर्तन गरौँ ।’ ‘अहिले पारमाणविक शब्द नराखेरै विधेयक आओस् र पछि आवश्यक पर्‍यो भने संशोधन गर्न नसकिने पनि होइन ।’ सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा कानुन नहुँदा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुन सक्ने ठाँउमा पनि प्रयोग गर्न सकिएको छैन । कानुन भए नेपालले अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।