काठमाडौं – संघीय निजामति सेवाको पदपुर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुबीच दुई थरि धारणा आएका छन् । केही सदस्यहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपुर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सुचकांक, जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तरगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा सदस्यहरुको दुईथरि धारणा आएका हुन् ।

समिति सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपुर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, “समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर खै भनेर २९ दशमलब ५ प्रतिशत राखियो । यो त अहिले भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ । यो ४५ मा खस आर्य बाहेकको अरु क्लस्टरलाई छुट्याईएको छ । ५५ मा खस आर्य क्लस्टरले ५० प्रतिशत त त्यत्तिकै जितिहाल्छ । त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने ४५, अनि त्यहाँ पनि खस आर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भयो ।’

त्यस्तै समिति सदस्य यशोधा सुवेदी गुरुङले उत्पीडीत समुदायलाई दिईने आरक्षण भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीतका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरि पदपुर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे । सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको श्रृजना गर्न नहुने तर्क उनको छ ।

अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलब ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सिमान्तकृत नगरि ५० प्रतिशत महिला आउने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरुको जातिय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १ सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्र्तगत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।