न्याय नदिए हेगमा मुद्दा  दर्ता गर्ने चेतावनी !!

भक्तपुर – तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बाल लडाकु लेनिन बिष्टले बाल लडाकुका मुद्दा पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।


भक्तपुरमा रहेको आफ्नो अस्थायी निवासमा चारदिशाकर्मी सँगको कुराकानीमा उनले उक्त चेतावनी दिएका हुन । द्वन्द्वकालिन दुबै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नभएको र ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नै ऐन संशोधन गरी बाल सेनाको मुद्दालाई पूरा गर्न र त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सामना गर्न समेत चेतावनी दिएका हुन् । 


तीन महिने युरोप भ्रमणबाट भर्खरै नेपाल फर्किएका बिष्टले युरोप भ्रमणको क्रममा बिष्टले बालसैन्यको पक्षमा न्याय माग्दै विभिन्न निकायलाई आफ्नो रिपोर्ट सहितको मागपत्र समेत बुझाएका थिए । युरोपियन मुख्यालय सहित युरोपियन एक्टरनल एक्सन सर्भिस, एसिया प्यासिफिक रिजनल अफेयर्स एण्ड साउथ एसिया ब्रसेल्स, मेम्बर अफ जर्मन साउथ एसियन ग्रुप अफ पर्लियामेण्ट, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्च आयोग, बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मुख्यालय लगायतका निकायमा आफ्नो माग सहितको प्रतिबेदन समेत बुझाएको जानकारी पनि दिए । 


नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित अन्य सरोकारवाला निकायमा बुझाएको संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धि प्रतिबेदन झुटको पुलिन्दा मात्रै रहेको टिप्पणी गर्दै यस पटकको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएको बाल सेनाको कुरा प्रमुखताका साथ उठ्ने जानकारी दिँदै प्रतिरक्षाको लागि राम्रो तयारी गरेर मात्रै जान नेपाल सरकारलाई सुझाव पनि दिए । 


बिष्टले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग न्याय माग्दै बुझाएको रिपोर्टमा पुर्व बाल लडाकुमाथी लगाईएको अयोग्यको बिल्ला खारेजी सहित सबै जनसेनालाई समान व्यबहार गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सहित सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले बालबालिकालाई सेनामा भर्ती गर्दा उनिहरुको अधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार लिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बालबालिकाको अधिकार र न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । 


त्यस्तै बाल सैन्यहरु शिक्षाको आधारभुत अधिकार बाट समेत बन्चित भएकोले उनिहरुलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक र सामाजिक प्याकेजको ब्यबस्था सहित , स्वास्थ उपचार, मनोबैज्ञानिक परामर्श लगायतका माग समेत अघि सारेका छन् । आफ्नो युरोप भ्रमण पछि युएन सहित युरोपियन युनियनले बालसैन्यको बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ बार्षिक प्रतिबेदनमा समेट्ने समेत जानकारी दिए । 


आफुमाथी सुरक्षा खतरा छ 


त्यस्तै आफू युरोप भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि देखि नै फेसबुक लगायतका सामाजिक संजाल बाट धम्की आउने गरेको उल्लेख गर्दै युरोप भ्रमण पछि त्यो अझै बढेको उल्लेख गर्दै केही ब्यक्तिहरु आफुलाई सिध्याउनकै लागि लागेको समेत उल्लेख गर्दै सरकारी तवरबाट पनि प्रहरी प्रशासनले नै फेक मुद्दा वा फेक ईन्काउन्टर समेत पनि गराउन सक्ने आकलन गर्दै बिष्टले यश अघि पनि प्रशासनले फेक मुद्दामा १ बर्ष जेलमा राखेको घटना समेत स्मरण गरे । खासगरी पुर्व आफ्नै नेतृत्वको पार्टिका नेता र पुर्व कमान्डर बाट सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको विश्लेषण समेत गरे । 

नेपालको समस्या नेपाल बाट नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच बाट आफू हेगमा मुद्दा दर्ता नगरी फर्किएको जनाउँदै यसलाई कमजोरी नठान्न वा पक्ष राष्ट्र नहुँदैमा हेगमा मुद्दा दर्ता नहुने भ्रममा नबस्न पनि चेतावनी दिदैं आगामी ३ महिनाको सरकारको गतीबिधी हेरेर मात्रै हेगमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै आफू सरकारले यो कुरालाई गम्भिरतापुर्वक लिने आशामा रहेको उल्लेख गरे ।