सँघियताको लागि बिशेष आयोग खोई ?

युबराज गुरुङ
                    मुलूक अहिले राज्य पुनसंरचनाको प्रश्रब पिडाले छट्पटाहट अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । संयुक्त जनान्दोलनबाट प्राप्त आमूल राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यतिका समय र प्रयत्नहरु जे जति गरिए, यस तरिकाबाट बस्तुबादी र बैज्ञानीक ढंगले समाधानको निर्क्यौलमा पुग्न उब्जिएका आशंकाहरु आज सम्म पनि उत्तिकै ब्याप्त छन् । नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक सामाजिक प्रिष्ठभूमि, सामरिक तथा धरातलिय भूबनोट, विश्व भूमन्डलीकरणसँगको तिब्र सँसर्गको बर्तमान परिप्रेक्षमा राज्य पुनसँरचनाको बिषयलाई राजनीतिक मात्र हैन, सामाजिक साँस्कृतिक जस्ता प्राबिधिकजन्य कुरा पनि हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि किन संबन्धित क्षेत्रका बिशेषज्ञहरुको बिस्त्रित अध्ययन प्रतिबेदनको आवश्यकता महशुस नगरि सहमतिको नाममा निर्णय गर्दैछन् ? के राजनीतिक कोणबाट मात्र बिष्लेषण गरेर गर्न लागिएका निर्णयहरु दूरगामी र प्रभाबकारी बन्न सक्ला ? यसै प्रसँगको सेरोफेरोमा केहि दृष्टि कोण राख्न प्रयत्न गर्नेछु यहाँ । राज्य, एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघात्मक प्रणालिमा जाने निश्चित भै सके पछि शदियौ देखि एकात्मक केन्द्रिय शासन खेपेका नागरिकहरु स्वशासनको अभ्यासको लागि हौसिनु र उत्तेजित हुनु कुनै नौलो बिषय होईन । सबै क्षेत्र समुदायहरुको आवाज र आकाँक्षाहरुलाई हक अधिकार प्राप्तिको लागि निर्माणाधिन सँबिधानमा लिपिबद्द गर्न हिमाल देखि मधेससम्मका जनताहरु जुर्मुराउनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । तर अन्तरिम सँबिधान जारी भए पछि आजका दिन सम्म नागरिक समाज, राजनितिक दल, सरोकार पक्षहरु र स्वयँ राज्यबाट गरिएका राज्य पुनसंरचनाको अनगिन्ति छलफल र प्रयत्नहरुले ठोस आकार लिन नसक्नुलाई बिडम्बनाकै रूपमा मात्र बुझ्ने कि प्रकृयागत त्रूटीको रूपमा महशुस गर्ने ? यो अहम सवाल अहिले पनि ज्युँदै रहेको प्रतित हुन्छ ।
राज्य पुनसँरचना, शासकिय स्वरूप, शासन प्रणाली लगायत राज्यका यावत अवयवहरुको पहिलो उठान र अन्तिम बैठान अन्तत राजनीतिले नै गर्ने हो र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राजनीतिक दल नै हुन् । यो राजनीतिक संक्रमण कालको उचित ब्यबस्थापनको लागि बिभिन्न तह र तप्काका ब्यक्ति संघ संस्थाहरुले घनिभूत छलफल बहश पनि यथेष्ठ चलाएका छन् तै पनि अहिले सम्म राज्य सिमित राजनीतिक दलका नेताहरुको अबैज्ञानीक सोचको सेरोफेरोमा बन्धक भै रहेको छ । यो मितिमा संबिधान जसरी पनि जारी हुन्छ, सहमति जसरी पनि हुन्छ – जस्ता अंमूर्त ‘जसरी’ को भाका बोल्ने नेताहरु ‘कसरी’ भन्ने सवालको कुनै तथ्यपरक जवाफ छैन उनिहरु सँग । यति सम्म कि कुन क्षेत्र, भेग र जिल्लाका ‘भोट बैंक’लाई नेता र राजनितिक दलको स्वार्थमा रोटिको टुक्रा जस्तो निर्लज्ज भागबण्डा गर्दैछन् । यि सबै बर्तमान राजनीतिक परिघटनाले सम्पूर्ण राजनितिक शक्तिहरु सुदूर भबिस्यको लागि कति जिम्मेवार छन् र एउटा सिंगो युगलाई संबोधन गर्ने एेतिहासिक दस्ताबेज ‘सँबिधान’ जारी गर्न कति सक्षम छन् – यो आजको सर्बाधिक महत्वपूर्ण यक्ष प्रश हो सबैको लागि । राजनीतिक-बिज्ञान अन्तर्गत कुनै प्रणाली आफैमा सत प्रतिशत सफल हुने भन्ने हुँदैन । शासकिय स्वरूपको कुनै प्रणाली के कति प्रभाबकारी बन्न सक्ला भन्ने कुरा समय, चेतनाको परिवर्तन, राजनीतिक दलहरुको ईमान्दारिता र ग्रहण गर्ने जनताको स्तरले भबिश्यमा निर्धारण गर्ने बिषय हो ।
पेचिलो मुद्दाको रूपमा रहेको ‘पहिचान’लाई अहिले सम्म सबैको स्विकार्य परिभाषा दिन सकिएको अवस्था छैन । अनुहार, रंग, ठाउँँ अवस्था र परिस्थिति आफू अनुकुल परिभाषित ‘पहिचान’ आँफैमा अस्तब्यस्त भै सकेको अवस्था छ । जातिलाई केन्द्र मानेर पहिचान स्विकार्ने सबै पहिचानबादी अनि बाँकी सबै पहिचान बिरोधीको कित्ता निर्माणमा उभिन बिबश छन् नेपाली समाज आज पनि । दलित, उत्पीडित, लैँगिक बिभेद र पिछडिएका समुदायलाई सँबिधानको प्रस्तावना अथवा अनुच्छेदहरुमा तिनका हक अधिकार र स्वाभिमान (पहिचान)का बारेमा स्पष्ट बुँदाहरुको ब्यबस्था गरिने बारे ‘कन्भिन्स’ नगरि प्रदेशकै नामसँग जोडेर पहिचान दिईनु पर्दछ भनी सरोकारवालाहरुलाई सता प्राप्तिको माध्यम बनाएर उक्साइ रहेका छन् । नेतागणको मनोगत तवरमा प्रस्तावित संघिय प्रदेशको सँख्या र नामाकरण तर्कहिन र बिकल्पहिन रूपमा सार्वजनिक हुन्छन । दलका नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वभाब, शैली र ‘मूड’मा नेपालको राष्ट्रिय राजनिति लतारिन बिबश छ अहिले पनि ।
अत : अन्तहिन सँबाद, अर्थहिन सहमति, बिबेकहिन सँझौताको उपजको रूपमा अबैज्ञानीक सँबिधान जारी गर्नु भन्दा राज्य पुनसँरचना अन्तर्गतका मुख्य बिषयहरुलाई कार्य क्षेत्र तोकेर अबिलम्ब अधिकार र श्रोत साधन सम्पन्न बिशेष आयोग बनाइनु पर्दछ । बिशेष आयोगले हरेक बिषयमा बिकल्प सहितको प्रतिबेदन बुझाउनु पर्दछ । बिशेष आयोगमा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, भूगोलविद, अधिकारकर्मी लगायत संबन्धित बिषयका बिज्ञहरु समाबेश हुनु पर्दछ । बिज्ञहरुको नाममा राजनितिक दल निकटका बिज्ञहरुलाई मात्र समेटिनाले त्यहा दलिय स्वार्थ मात्र हावी हुने र बाँकी जनताहरुले अपनत्व नस्विकार्ने हुन्छ नै । अत राष्ट्रको सुदूर भबिश्यको चिन्ता लिने बुद्धिजिवी बर्ग, नागरिक समाज र मेहनतकश जनताको भाबना प्रतिनिधित्व हुने गरि स्व्तन्त्र राष्ट्र सेवकहरुको पनि प्रत्यक्ष संलग्नतामा सँबिधान बन्नु पर्दछ । यसरी बनाएको बिशेष प्रतिबेदनको आधारमा राजनितिक दलहरुले सहमति अर्थात प्रकृयाका आधारमा निर्णय गरि सँबिधान जारी गर्नु पर्दछ ।
युबराज गुरुङ सँखुवा-सभा हाल बेल्जियम