काठमाडौंँ – संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २७ गते लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि आवेदन फाराम भर्नेक्रम जारी छ । लोकसेवाका अनुसार शनिबारसम्म एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन फाराम भरेका छन्।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो । समितिले सो निर्देशन दिए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन संविधानविपरीत भएको भन्दै विज्ञापन रद्द नगर्ने बताउँदै आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापनको विषय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेकाले अन्योलमा नपर्न आवेदनकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, सर्वोच्चको फैसला नै सर्वमान्य हुन्छ ।” समितिलेविना अनुगमन र सत्यतथ्य नबुझेरै निर्देशन दिएको उनले टिप्पणी गरे।

सञ्चार केन्द्र नेपालले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भने, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले विज्ञापन खोलेको हो, समितिको त्रुटिपूर्ण निर्देशन मान्य हुँदैन ।” विज्ञापन रद्द गरेर मन्त्रालय दुर्भाज्ञ्पूर्ण बाटोमा नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे।

सोहीअनुसार लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधानको मूलमर्म र व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले विज्ञापन खुला गरेको बताए। आयोगप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कायमै रहेको र आयोगले संविधानविपरीत काम कहिल्यै नगर्ने उनले प्रष्ट पारे। आयोगले योज्ञ र भरोसायुक्त जनशक्ति नियुक्ति गर्छ प्रवक्ता शर्माले भने, “अहिलेसम्म आयोगमा एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन दीसकेका छन्, प्रक्रिया रोकिएको छैन।”

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले लोकसेवा आयोगको काम स्वच्छ र स्वस्थ रहेको बताए। “जसको कोही छैन, उसको आयोग छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई छ” भन्दै उनले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी रहेको बताए।
पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको उनले टिप्पणी गरे।