गुठी विधेयक

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिले संसदमा एक विषय जोडतोडका साथ उठाएको छ । सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकका विषयमा काँग्रेसले दिनहु संसदमा आवाज उठाइरहेको हो ।

कांग्रेसले यो विषय त्यतिवेला उठायो, जब माइतीघर मण्डलामा आइतबार उपत्यकाका गुठियारले सांस्कृतिक बाजागाजासहित गरेको प्रर्दशनमा प्रहरीसँग झडप भयो । प्रर्दशनका क्रममा प्रहरीले सार्वजनिक आवातजावतमा अवरोध गरेको भन्दै हटाउने क्रममा पानीको फोहोरा र लाठी चार्ज गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरी र प्रर्दशनकारी दुवै घाइते भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्यो । करिब एक महिना भन्दा लामोसम्म विधेयकका विषयमा आवाज नउठाएको कांग्रेसले आन्दोलन चर्किनेबित्तिकै त्यसलाई आफ्नो पनि मुद्दा बनायो ।

सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ राष्ट्रिय सभामा वैशाख १७ गते दर्ता गरेको थियो । वैशाख १७ गतेदेखी जेठ २६ गतेसम्म काँग्रेसले यो विधेयकमा भएका विषयमा कुनै ठुलो आवाज नै उठाएन । जब उपत्यकाका नेवार समुदाय यो विधेयकका विरुद्ध जुर्मुराए । त्यसपछि कांग्रेसले यसविषयलाई राजनीतिक मुद्धाका रुपमा उठाउन थालेको छ । उसले यो विधेयकलाई सरकार विरुद्ध आन्दोलन उकास्ने अस्त्र बनाउन थालेको छ ।

लिच्छवि कालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर ‘जग्गा हडप्ने दाउ गर्दै’ सरकारले उक्त कानुन ल्याउन लागेको सरोकारवालाको आरोप छ । उनिहरूले गुठियारको अधिकार समाप्त पारेर सरकारी व्यक्ति ल्याउन लागेको, नेपालभर रहेका सबै गुठि मासेर प्राधिकरण बनाउन लागेको आरोप लगाउदै आएका छन् । साथै उनीहरूले परम्परादेखी चलिआईरहेको सभ्यता मास्न लागेकाले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

यता, सरकारले भने विधेयकका विषयमा गलत प्रचार भईरहेको बताएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकतालाई जोगाउने गरी नै गुठी विधेयक ल्याइएको बताइन् । ‘गुठी विधेयक संविधानको प्रतिकूल होइन, अनुकूल नै छ, शंका नगरौँ, अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ’, मन्त्री आर्यालको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले गुठीबारे एकरुपता ल्याउनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको बताउँदै गुठीलाई अलि वैज्ञानिक हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको प्रष्ट पार्दै आएकी छन् ।

निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिने तर सार्वजनिक गुठीलाई बनाउनै सकिँदैन भन्दै उनले गुठी विधेयकबारे आशंका नगर्न आग्रह समेत गरिन् । तर, कांग्रेसले विधेयकमा कुन विषय राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि समग्रमा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने मात्र आवाज प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसको ध्यान पछिल्लो समय उठेको आवाजलाई सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने दाउ रहेको नेकपाका सांसदहरूले बताएका छन् । विहिवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपत्यका स्थानीयबासी समेत रहेका कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानको भनाइले आशंका गर्ने ठाउ देखिएको छ । उनले संसदमा भने,‘काठमाडौंमा आन्दोलनको हुरी चल्दैछ, बादल गर्जिदै छ । विधेयक तुरुन्तै फिर्ता गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर विधेयक संशोधन गरेन भने आन्दोलन चर्किन्छ र त्यो आन्दोलनले कहाँ पुर्याउछ भनेर भन्न सकिन्न ।’

उपत्यकाबासीको आन्दोलन कुनै पनि शक्तिले थेग्न नसक्ने भन्दै उनले समयमै सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराए । ‘काठमाडौंका जनता उठेपछि कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । हेक्का राख्नुहोस् अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने भन्ने चिन्ता होइन । संविधानप्रति नै जनताले अनास्था गर्ला भन्ने चिन्ता हो ।’ यस्तै भाषा काँग्रेसका सांसदहरूले संसदमा उठाउदै आएका छन् । हुनत काँग्रेसले विगतमा पनि यस्ता आन्दोलनको श्रेय भने लिन नखोजेको होइन् । मुद्दा विहिन जस्तै अवस्थामा पुगेका बेला डा. गोविन्द केसीको अनसन, निर्मला हत्याप्रकरण, मिडिया विधयेक लगायतका विषयमा कांग्रेसले राजनीति मुद्दा बनाएको थियो ।

सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ


गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएका वेला सरकारले विभिन्न कोणबाट आएको राय, सल्लाह र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताएको छ । तर आन्दोलनकारीले दबाब दिए जस्तै विधेयक फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भने सरकारले केही बोलेको छैन ।

गुठी विधेयक संसदमा पेश गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक पत्र जारी गरी सबै सरोकारवालाहरूको चासो, चिन्ता र सुझावको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रालय अघि बढ्ने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जारी गरेको उक्त पत्रमा सदियौँदेखि अभ्यास भइआएका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।