काठमाडौं – नेपालमा २० वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तथ्यांक विज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ । धुलिखेलमा भाषा आयोगद्वारा बिहीबार आयोजित प्रादेशिक संगोष्ठीमा भाषा विज्ञ एवम् आयोगका विज्ञ समूह संयोजक प्रा. डा. तेजरत्न कंसाकारले अझै ९४ भाषा असुरक्षित रहेको बताए ।

कंसाकारले नेपालमा १ सय २३ नभएर १ सय १४ भाषा मात्रै रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘एउटै जातका विभिन्न समूहले फरक फरक भाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्, कुनै त स्थान विशेषमा बोलिने भाषालाई पनि गणना गरिएकाले नेपालमा भाषाको ठूलो संख्या देखाइएको हो ।’ उनले नेपालमा लिपिबद्ध भाषा मात्रै सुरक्षित भाषा मानिने बताए । कंसाकारले नौ वटा भाषा विदेशी भएको पनि दाबी गरे । ‘जुन भाषाको आफ्नै लिपि छैन, त्यो असुरक्षित भाषा हो, विदेशी भाषाबाहेकका भाषालाई पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

नेपालको भाषालाई दश समूहमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कंसाकारले नेपालमा सुरक्षित भाषा हालसम्म सरकारी, साहित्य तथा विभिन्न विधामा प्रयोग हुँदै आएको बताए । प्रदेश–३ को पाँच जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक संस्थासम्बद्ध विज्ञ तथा प्राध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न संगोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।

केही भाषा कम, बढी वक्ता र भाषा बढी वक्ता कम भएकाले त्यसलाई छानबिन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ । सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको रहेको बताउँदै भाषाकै लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएको स्मरण गराए । गाउँपालिका संघका अध्यक्ष वैशलाल तामाङले जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यसैका आधारमा भाषा निर्धारण गर्न सुझाव दिए ।

नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य भरत केसीले भाषासँग पहिचान जोडिने भएकाले सबैलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गराउन सुझाए । आयोगका सदस्य उषा हमालले चार वटा प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी सकिएको जानकारी दिँदै यसअघि गरिएका संगोष्ठीबाट आएका सुझावको दुई वटा प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकिएको र चालु वर्षमा पनि यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए ।

आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मातृभाषाले मान्यता पाउन के के आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रादेशिक छलफल सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भाषा उत्थान र विकास तथा सरकारी कामकाज तथा पठनपाठनमा प्रयोग गर्न सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रदेश–३ मा १३ जिल्ला र १ सय ४९ स्थानीय तह छन् ।

आयोगले मातृ भाषाको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सबल भाषिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तक्र्रिया गरी सरोकारवालाको राय संकलन गरिरहेको हो ।

दुई वर्षअघि सरकारद्वारा गठित आयोगले आफ्नो अवधिको पाँच वर्षभित्र नेपालका सम्पूर्ण भाषिक प्रतिवेदन प्रदेश तथा संघका मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।