काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबार मर्मत कार्यमा अवरोध गरेको खुलासा भएको छ । ऐतिहासिक बागदरबारको छाना मर्मतमा महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले अवरोध पु¥याएको भन्दै मर्मतको जिम्मेवारी पाएको राज कन्ट्रक्सनले पुरातत्व विभागलाई पत्राचार गरेसँगै सो कुरा खुलासा भएको हो ।

बागदरबार नभत्काउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम फैसला गर्दै राणाकालीन दरबार नभत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ५ चैत २०७५ भूकम्पले क्षति पुगेको बागदरबारलाई आवश्यकताअनुसार हावापानीबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्न आदेश दिएको होे ।

पुरातत्व विभागले १६ वैशाखमा राज कन्ट्रक्सनलाई छाना मर्मतका गर्न ठेक्का दिएको थियो । कन्ट्रक्सनले महानगरका अधिकारीहरूले मर्मत कार्यमा अवरोध गरेको बताएका छन् । मर्मत कार्यमा अवरोध गर्ने पदाधिकारीहरूको नामै उल्लेख गरेर पुरातत्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

विभागलाई पठाइएको पत्रअनुसार महानगरले मर्मतमा खटिएका कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको बताइएको छ । महानगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यादेशमार्फत जानकारी गराइएको सो अनुरूप कार्य गर्दै जाँदा आधा काम सम्पन्न गरी छानामा त्रिपाल लगाउने क्रममा कर्मचारीले अभद्र व्यवहार गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको कर्मचारी श्री कृष्णराज विष्ट, नाता प्रमाणीकरण तथा पञ्जीकरण प्रमुख गणेशप्रसाद थपलिया, प्रशासन प्रमुख हरि कुँवर, सहरी व्यवस्था विभाग प्रमुख राज पाण्डे, डिएसपी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महानगरपालिकाका प्रवक्ताले सो कार्य रोक्का गरी कार्य सम्पन्न गर्न नदिएको बताएका छन् । कार्य सम्पन्न गर्न जाँदा कामदारलाई अभद्र व्यवहार गरेकोले हाललाई कार्य अवरोध भएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय रहेको भवन अर्थात् बागदबार भत्काउने सुरसार गरेसँगै जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । राणकालीन दरबार सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसलाई एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि जोगाउनु पर्ने माग निवदेनमा गरिएको थियो ।

बागदरबारको विषय अदालतमा प्रवेश गरेसँगै विज्ञ समूह बनाई अनुगमनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । पुरातत्व विभागले गठन गरेको विज्ञ समूहले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउन नपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बनेको विज्ञ टोलीले यसलाई प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिन्छ, भनेर प्रतिवेदन दिएका थियो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्म विपक्षी बनाएर बागदरबार भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न उत्प्रेषण साथै परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश, आज्ञा जारी माग गर्दै अदालत गएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमापन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाऔँ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा लिच्छविकालीन, मल्लकालीन, राणाकालीन वा शाहकालीन सबै दरबार जोगाउन आदेश दिनसमेत माग गरिएको थियो ।

रिटमा कामाठाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय, महानगरपालिका ११ नम्बर वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बागदरबार भत्काउन नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ५ चैत २०७५ भूकम्पले क्षति पुगेको बागदरबारलाई आवश्यकताअनुसार हावापानीबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्न आदेश दिइएको थियो ।

सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ महानगरपालिकाले बागदरबार भत्काउने उद्देश्यले छाना मर्मत र त्रिपाल लगाउन नदिएको बताएका छन् । संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने महानगरपालिकाले अदालतको आदेश पालना नगरेको र पुरातत्व विभागले छाना मर्मत कार्य अगाडि बढाउँदा अवरोध गरेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने बागदबारको छाना मर्मतमा कुनै अवरोध नगरेको दाबी गरेको छ । हालसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको बताउँदै महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने,‘अदालतले रेट्रो फिटिङको आदेश दिएको छ त्यसैअनुसार काम हुन्छ ।’