काठमाडौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसकेमा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नगराएसम्म संविधानले पूर्णता नपाउने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले अहिलेको संविधानले महिलाका धेरै विषयलाई समेटेको छ भन्दै निर्धारित समयमा तीनवटा चुनाव गर्न नसकेमा संविधान कार्यान्वयन बाधा उत्पन्न हुने र सबैका सपना चकनाचुर हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै महिलालाई अगाडि बढ्न असहज भएका केही विभेदकारी कानुन खारेज हुनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाले संविधानमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि कुनै पनि दल तथा निजामती प्रशासनमा सो हक कार्यान्वयन चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष शशि श्रेष्ठले कर्मचारी प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकायका तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको विषयमा एक अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का नेता थममाया थापा, राप्रपाका प्रवक्ता ठाकुर शर्मा, नेकपा (संयुक्त)का प्रवक्ता केदारचन्द्र शर्मा, नेकपा (माले)का नेता कुमार बेलबासेलगायतले महिला तथा पुरुषलाई समान अवसर र समान सुविधाका साथै समावेशी गराउन जोड दिनुभएको थियो ।