काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएपछि राजनीतिक बृत्तमा विभिन्न चर्चा चल्न थालेको छ ।

सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताबारेको उजुरीउपर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले अख्तियारको यो कदमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पार्टीको आन्तरिक बैठकमा आफूले अख्तियार प्रमुखसँग यस बारेमा कुरा गरिसकेको जिकिर गर्दै आफूहरुको ‘कुरा मिलिसकेको’ भनेर नेता–कार्यकर्तालाई ढाडस दिएका छन् ।

बजारमा जे–जस्ता चर्चा चले पनि सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिबारेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने अख्तियारले पनि माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको मुद्दामा कारवाही अघि बढाउँदै आरोपित नेताहरुलाई बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरिसकेको छ ।

कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीशमध्ये सात न्यायाधीशले अब सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न पाउने छैनन् । न्याय प्रशासनसम्बन्धी नयाँ कानूनको आधारमा उक्त मुद्दा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका सात न्यायाधीश ‘अयोग्य’ हुने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको पहिलो फैसला गरेका न्यायाधीशहरु र मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दिने न्यायाधीशहरुले कार्कीविरुद्धको सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न नपाउने भएका हुन् । उक्त नियम दुईसाता अघिमात्र लागू भएको हो ।

मुद्दाको पहिलो फैसला गर्दै कार्कीविरुद्धको रिट खारेजीको आदेश दिने न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले कार्कीको मुद्दा पुनरावलोकन भएपछि अब उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नपाउने भएका हुन् ।

त्यस्तै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको निर्णय गर्ने बेन्चमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि अब सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नपाउने भएका हुन् । पुनरावलोकनको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधान छन् ।

त्यसैगरी कार्कीको रिटमाथि पहिले नै बहस गरिसकेका कारण प्रकाश राउत र हरिकृष्ण कार्कीले पनि अब न्यायाधीशका रुपमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको छ ।

सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि नयाँ नियमअनुसार सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीश अयोग्य भएका छन् भने १३ न्यायाधीश योग्य मानिएका छन् । सुनुवाइ गर्न योग्य रहेका न्यायाधीशहरुमा वैद्यनाथ उपाध्याय, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रप्रसाद जबरा, जगदिश शर्मा पौडेल, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।