वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वविरुद्ध व्यवसायी

काठमाडौँ, १७ साउन । मलेसिया र खाडीका छ मुलुकमा निःशुल्क हवाइ टिकट र प्रवेशाज्ञाको विषयमा सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वविरुद्ध व्यवसायी उभिएका छन् । सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेका व्यवसायी भेलामा नेतृत्वले आन्दोलनलाई धोका दिएको भन्दै व्यवसायीले सङ्घका पदाधीकारीहरुको राजीनामा माग गरेका छन् । कार्यक्रमकै बीच व्यवसायीले कार्यक्रमस्थलमा केही कुर्सी भाँच्नुका साथै मञ्चमा रहेका सङ्घका पदाधिकारीमाथि हातपातको प्रयास गरेका थिए । आयोजकले सबै विषयमा छलफलकै लागि भेला बोलाइएको भन्दै थामथुम पारेपछि कार्यक्रम पुनः सञ्चालन भएको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले निःशुल्कको निर्णयबाट मन्त्रालय पछि हट्न तयार नभएपछि सो विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारी सोही आधारमा निःशुल्कको विषयमा पुनःविचार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यदलको अध्ययनपछि निःशुल्कको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा असर पार्ने देखिए मुलुकअनुसार फरक÷फरक व्यवस्था लागू हुनसक्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।
सरकारले गत असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गरेपछि सो निर्णय फिर्ताको माग गर्दै १७ दिनसम्म म्यानपावर बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निःशुल्कको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै तीन दिनभित्र कार्यालय नखोले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सङ्घले गत साउन ८ गते मन्त्रालयसँग ३१ बुँदे सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।
आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय व्यवसायीको हितमा नभएको र यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई अस्तव्यस्त पार्ने भन्दै आजको कार्यक्रममा व्यवसायीले निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । विगतमा आधाभन्दा बढी माग निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको ल्याएपनि व्यवसायीले कामदारलाई पत्तो नदिइ पुरै रकम उठाउँदै आएका थिए ।
सरकारले नै मलेसियाका लागि रु ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि रु ७० हजारसम्म कामदारबाट उठाउन पाउने व्यवस्था गरेका कारण व्यवसायीले कामदारबाट सजिलै रकम उठाइरहेका थिए ।
विगतमा कामदारबाट मोटो रकम उठाउन पल्केका व्यवसायी फेरि पनि रकम असुल्न पाउनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छन् । नयाँ व्यवस्थासँगै विदेशी कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै व्यवसायीले कामदारबाट रु १० हजार उठाउन पाउनेछन् । अन्यथा बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरणका लागि लाग्ने करिब रु आठ हजार मात्रै खर्च गरेर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने छन् ।