बैंकमै थुप्रियो रकम

लगानी गर्नुपर्ने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यत्तिकै थन्किएपछि अर्थतन्त्रमै नयाँखाले जोखिम बढेको छ। बैंकमा एक वर्षयता रकम जम्मा हुँदै गए पनि त्यसअनुरूप लगानी नभएपछि सर्वसाधारणले उचित ब्याज नपाउने स्थिति छ।

ट्रेजरी बिल्स र अन्तरबैंक ब्याजदर वर्ष दिनयता एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु लगानीयोग्य रकम (तरलता) अत्यधिक भएको संकेत हो। बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढी भएपछि उनीहरू ट्रेजरी बिल्समा लगानी बढाउन खोज्छन्। लिलाम बढाबढमा खरिद गर्नुपर्ने बिल्समा धेरै लगानीकर्ता भएपछि स्वाभाविक रूपमा ब्याज कम हुँदै जान्छ। बैंकहरूसँग रकम बढी भएपछि उनीहरू सर्वसाधारणबाट पनि रकम लिन चाहँदैनन्, जसले बचतको ब्याजदर पनि कम भएर सर्वसाधारणलाई मर्का पर्न थालेको छ।

२०७० असार २५ देखि १ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पछिल्लो एक महिनायता शून्यकै हाराहारीमा अडिएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरको औसत अवस्था देखाउने ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको प्रतिफल यस्तो देखिएको हो। बैंकबाट विकास निर्माणका लागि आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउन र बजारको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) खिच्न सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्ने उपकरण ट्रेजरी बिल्स हो।

तर पछिल्लो एक वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपअनुसार लगानी बढाउन नसक्दा र सरकारले पनि तोकेजति आन्तरिक ऋण नउठाउँदा रकम थन्किने क्रम बढेको हो। तर रेमिट्यान्सले निरन्तर रकम थपिइरहेको छ। सरकारसँगै उद्योगी व्यवसायीले पनि आवश्यक मात्रामा रकम खर्च गर्न नसक्दा बैंकमा कर्जाको धेरै माग आउन सकेको छैन। गत वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सरकारले खर्च नगर्दा निजी क्षेत्रको पनि क्षमता घट्छ।

पछिल्लो कारोबारअनुसार साउन २० गते ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याज ० दशमलव ००४ प्रतिशत कायम थियो। राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स बिक्रीका लागि आवेदन खोल्दा १३ अर्बभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो। न्यूनतम ० दशमलव ००४० देखि ० दशमलव ००४८ सम्म पाउने गरी आवेदन दिएका थिए। असार ३१ गते ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून ० दशमलव ०००४ मा समेत झरेको अधिकारीहरूले बताए। यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याज पनि ०७० असार पहिलो सातापछि १ प्रतिशतभन्दा तलै छ। घट्ने क्रम जारी रहेर पछिल्लो कारोबार दिनमा यो ० दशमलव १५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। पैसा अपुग हुँदा एक बैंकले अर्कोबाट लिनुलाई अन्तरबैंक कारोबार भनिन्छ। करिब एक वर्षदेखि कायम रहेको अधिक तरलतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत ल्याइएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। ‘मौदि्रक नीतिको ५२ देखि ६३ नम्बरको बुँदासम्म तरलतासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गर्ने भनेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘यो चाँडै आइदिए व्यवस्थापनमा सजिलो हुने थियो।’ नीतिले बैंकबाट सोझै निक्षेप खरिद गरेर बढी तरलता सरकारी खातामा राख्ने नयाँ उपाय अपनाउन लागेको छ। यस्तो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ। ‘मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्था तत्कालै आउँदैछ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले भने, ‘बजारको अवस्था हेरेर आवश्यक काम अघि बढाउँदै लैजाने छौं।’

अधिक तरतलाको फाइदा पनि छ। ऋण लिन चाहनेले भने सस्तोमा पाउने सम्भावना बढेको छ। पछिल्लो समय निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने क्रममा छ। अधिकांश बैंकले घरकर्जालाई ८ प्रतिशतसम्म झारेका छन्। बजार बढ्ने क्रममा रहेपछि सेयर धितो कर्जामा पनि ब्याजदर घट्न थालेको छ। पछिल्लो समय बैंकले सेयरधितो राखेर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

सरकारले आफ्नो बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउन बिक्री गर्ने प्रमाणपत्र (प्रोमिसरी नोट) लाई ट्रेजरी बिल्स भनिन्छ। मुद्रा बजारभित्र पर्ने यो उपकरणको अवधि १ वर्षभन्दा कम हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिँदै गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी अर्थतन्त्रमा समस्यामा पर्ने देखिए बिल्समार्फत रकम तानिन्छ। विभिन्न समयमा निष्कासन र नवीकरण भइरहने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजलाई बजारमा तरलता रहे/नरहेको जानकारी दिने सूचकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।