बढ्यो लगानी, जाग्यो आशा

  • गोकर्ण अवस्थी

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) १९ अर्ब डलर (१९ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । गत फेब्रुअरीमा फेसबुकले हाटस एयाप भन्ने सामाजिक सञ्जाल पनि १९ अर्ब डलरमै किनेको थियो । एउटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीको मूल्यबराबर नै देशको अर्थतन्त्रको आकार हुँदा के हुन्छ त ?

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने यति सानो अर्थतन्त्रमा करिब २ करोड ६७ लाखले गुजारा चलाउनुपर्ने हो । एउटा कम्पनी मूल्य बराबरको सानो अर्थतन्त्रमा सबैको गुजारा नचलेरै ठूलो संख्यामा युवाहरू काम खोज्दै विदेशिएका हुन् । जो खाडी र मलेसियाको अर्थतन्त्र बढाउन अहोरात्र खटिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउन लगानी आवश्यक हुन्छ । चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर लामो समय यसको बहसमात्रै भए पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि भने व्यावसायिक वातावरणमा केही तरंग देखिन थालेका छन् ।

मोदी प्रभाव

एक महिनाजति अघि वासिङटनको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाल्टर एन्डर्सनले भारतमा मोदीको उदयले नेपालको जलविद्युतमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा प्रमुखताका साथ राखेका थिए । अमेरिकामा बसेर दक्षिण एसियाको बारे बाक्लै ज्ञान राख्ने उनको बुझाइमा नेपालले अब फाइदा लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ‘मोदीको नीतिले छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ,’ उनी भन्दै थिए ।

हुन पनि साउनको तेस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण यहाँको लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण घटना हो । पशुपतिनाथ दर्शन मुख्य उद्देश्य भनिए पनि जलविद्युतमा भारतीय लगानी र त्यहाँको बजारको सुनिश्चितताको बाटो त्यही भ्रमणबाट खुलेको हो ।

जसले झन्डै दुई दशकदेखि अडकिएको पञ्चेश्वरको गाँठो फुकाइदियो भने भारतसँगको बहुप्रतिक्षित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को माहोल बनाइदियो । यतिमात्रै होइन, भारतीय विद्युत आयोजनासँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वातावरण बन्यो । ‘अहिले लगानीको कुरामात्रै नभई भारतसँगको व्यापारमा पनि प्रशासनिक समस्या कम हुँदै गएका छन्,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भन्छन्, ‘मोदीको उदयबाट आशा गर्ने ठाउँ छ ।’

जलविद्युतमा १२ खर्ब

‘पछिल्लो ४ महिनामा १२ अर्ब डलर (१२ खर्ब रुपैयाँ) को जलविद्युतमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ,’ यो भनाइलाई अर्थमन्त्री रामशरण महत आजभोलिका भाषणमा छुटाउँदैनन् । हुन पनि साउन यतामात्रै झन्डै ७ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनाले गति लिएको छ । नेपाल-भारत सीमानदी महाकालीमा बन्ने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको काम डेढ दशकको सुस्ततापछि सुरु भएको छ । ९ सय मेगावाटका दुई आयोजनाको पीडीए भएको छ । यी ३ आयोजनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका पनि करिब १२३७ आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । जसमा २ खर्बको लगानी भइरहेको अनुमान छ । विद्युत प्राधिकरण आफैले बनाइरहेका आयोजनालाई हटाइदिने हो भने अन्य प्रबर्द्धक उत्साही छन् । ‘अहिले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘त्यो खुल्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी निक्कै बढ्नेछ ।’ सरकारले दिएको भ्याट छुट र आयकरमा सहुलियतले पनि आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् ।

भारतसंँगको पीटीएपछि अब दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा व्यवसायी छन् । ‘कुनै एक आयोजनासँंग पीपीए भयो भने उत्साह थप बढ्नेछ,’ एक प्रबर्द्धक भन्छन् । गैरआवासीय नेपालीहरू नै विदेशीसंँगको साझेदारीमा झन्डै ५ हजार मेगावाटको आयोजना ल्याउन सक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

पर्यटनमा आकर्षण कायमै

३ वर्षमा नेपाली होटलहरूमा झन्डै १० हजार कोठा थपिँदैछन् । जसमा विश्वमै नाम चलेका ब्रान्डदेखि पर्यटकस्तरका होटल छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा उनको समेत लगानीमा शेराटनको शिलान्यास भइसकेको छ । सन् २०१७ सम्म निर्माण सकिनेछ । मेरियट चेनका दुई होटल निर्माणको क्रममा छन् । योसँगै झन्डै आधा दर्जन तारेहोटलले निर्माण अनुमति लिएका छन् । यी होटलमा मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ ।

‘पर्यटन पूर्वाधारमा अहिले उत्साह देखिएको छ,’ कलंकीमा मल र होटल निर्माणमा जुटेका होटल संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र बज्राचार्य भन्छन्, ‘भारत र आसियान मुलुकबाट पर्यटक बढेकाले थप आशा जगाएको हो ।’

चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ । अब भारतपछि चीन दोस्रो ठूलो पर्यटक बजार बनेको छ । ५ वर्षमै चिनियाँ पर्यटक २ लाख ५० हजार पुग्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार एक पर्यटकले कम्तीमा ७ जनालाई आंशिक रोजगारी दिने गरेको छ । गतवर्ष ८ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आएको तथ्यांक छ । पर्यटन क्षेत्रबाट वाषिर्क करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आय हुने अनौपचारिक तथ्यांक छ । ‘पर्यटन रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो,’ योजना आयोगका सदस्य चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा भएको लागनी र रोजगारीको अध्ययन गरी थप फाइदा लिन नीति बनाउनु जरुरी छ ।’

उद्योगपतिहरूको कृषिमा रुचि

मुलुकको कृषि क्षेत्रमा लगानीको अनौठो लहर देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका, सेवानिवृत्त कर्मचारीदेखि विदेशमा समेत स्थापित लगानीकर्ता आकषिर्त भएका छन् ।

रूस, युरोप र मध्यपूर्व हुँदै भारतमा पनि व्यावसायिक सञ्जाल फैलाइरहेका उपेन्द्र महतो समेतको लगानीमा जडिबुटी प्रसोधन एवं कृषिजन्य उद्योग बनिरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्ष महतोका अनुसार यस उद्योगमा २ अर्बसम्म लगानीको योजना छ । भारतको पतञ्जलीसँगको साझेदारीमा खुलेको उद्योगले एक लाख किसान परिवारलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । एनआरएनकै अर्का पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले हालै १ अर्ब लगानीको बहुद्देश्यीय कृषि फार्म सार्वजनिक गरे । उनले अर्गानिक मल कारखानासमेत खोल्ने योजना बनाएका छन् । कृषि कर्मकै लागि ७ वटा कम्पनी खोल्ने योजना रहेको केही अघिको कार्यक्रममा उनले सुनाएका थिए ।

ज्योति समूहले पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा हात हालेको छ । समूहका सौरभ ज्योतिका अनुसार देशभित्रकै बजार लक्षित उक्त खेतीको पुरै लगानी यकिन भइसकेको छैन । अन्य व्यावसायिक घराना पनि कृषिजन्य उद्योगतर्फ आकषिर्त हुनथालेका छन् ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनयता ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता कृषि क्षेत्रमा आएको छ । तर धेरैजसो साना र्फम स्थानीय निकाय वा जिल्ला स्तरमै दर्ता हुने भएकाले सबैको तथ्यांक विभागमा आउँदैन । यसमा वैदेशिक लगानीबाट फर्केकाहरूको लगाव आकर्षक छ । यसको पूर्ण अध्ययन वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा अध्ययन गर्ने भनिए पनि काम हुनसकेन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आशाको संकेत

कुल अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा ६ प्रतिशतमा संकुचित भइसकेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि रामै्र प्रतिबद्धता आएको छ । १० वर्षयता लगानीकर्ता यस क्षेत्रबाट विकषिर्त हुनथाले पनि अर्थतन्त्रमा यसको योगदान १२ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको हो । तर यस वर्षको ४ महिनाको विभागको तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रमा ४ अर्ब बढीको लगानी प्रतिबद्धता यस क्षेत्रमा आएको छ । ‘शान्ति स्थापनासँगै बन्द हडतालमा भएको कमी र ट्रेड युनियन समस्या पनि केही कम भएकाले उत्साह जगाएको हो,’ महासंघ अध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।

उद्योग विभागमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नहुने विगतको अनुभवले धेरै आशावादी हुन सकिने ठाउँ नरहेको पनि विज्ञहरूको धारणा छ । पुरै लगानी आउने हो भने ४ महिनायता दर्ता भएका उद्योगमा मात्रै १८ सय जतिले रोजगारी पाउनेछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र अन्तर्गत २६ र्फम दर्ता भएका छन् । यस अन्तर्गत खाद्यजन्य, तयारी पोसाक, फर्मास्युटिकल्स लगायतका उद्योग खुलेका छन् । यस बाहेक सिमेन्ट धेरै आकर्षण भएको क्षेत्र हो । नाइजेरियाको डांगोटे समूह र भारतको रिलायन्सले लगानी बोर्डमा उद्योग स्थापना गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । यी दुई कम्पनीको मात्रै करिब ९० अर्ब लगानी हुनेछ । पहिले नै दर्ता भएका केही सिमेन्ट उद्योगले यसै वर्ष उत्पादन थालेका छन् ।

यस बाहेक १८ सयले रोजगारी पाउने दाबी गर्दै ५० सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमा अस्पताल, शिक्षण संस्था, वित्तीय क्षेत्र लगायतमा लगानीकर्ताको रुचि देखिएको छ । समग्रमा बितेको ४ महिनामा ९ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धतासहित उद्योग विभागमा र्फम दर्ता भएका छन् ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणमार्फत बन्ने नेपाल र भारतको आयोजना भएकाले अझै दर्ता भएको छैन । यसगरी पीडीए भइसके पनि माथिल्लो कर्णाली उद्योगमा दर्ता भएको छैन । अरुण तेस्रोको प्रबर्द्धक सतलजले भने यसै वर्ष उद्योग दर्ता गराएको हो । भारतसँगको संयुक्त परियोजना र त्यहाँका लगानीकर्तासँगको यो समझदारीले अन्य मुलुकमा पनि नेपालप्रतिको विश्वास जगाएको छ ।

छिमेकमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र

दक्षिणतर्फ मोदीको सदाशयतासँगै एक नम्बर अर्थतन्त्र बनेको उत्तरी छिमेकमा हुने आर्थिक गतिविधिबाट पनि फाइदा लिनसक्ने अवसर जुरेको छ । चीन पर्चेजिङ पावर प्यारेटी (पीपीपी) को आधारमा सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बनेपछि विश्वको ध्यान बढी तानिएको छ । यसको अर्थ चिनियाँ सरकार, त्यहाँका जनता र कम्पनीको आम्दानी बढेको हो । सबैतिर आम्दानी बढेपछि चिनियाँ सरकार र त्यहाँका कम्पनीले अब बजार विस्तार गर्न खोज्छन् । नेपाल जनसंख्याको आधारमा संसारको ४५ औं ठूलो मुलुक हो । भारत, युरोपियन युनियनजस्ता देशमा यहाँका उत्पादनले भन्सार नतिरी प्रवेश पाउँछन् । चीन आफैले पनि ८ हजार बढी नेपाली उत्पादनलाई यस्तो सुविधा दिएको छ । बजारीकरण गर्नसक्ने हो भने चिनियाँ कम्पनी यहाँ उत्पादन गरेर भारत र अन्य मुलुकमा बजार खोज्न सक्छन् ।

चिनियाँ सरकारका लागि पनि आर्थिक हिसाबले नेपाल थप रणनीतिक छिमेकी बनेको छ । किनभने ४ महिनामा २ चोटी नेपाल भ्रमण गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले धेरै हदसम्म यहाँका जनता, दलहरू र लगानीकर्ताको विश्वास जितेका छन् । जनस्तरमा चिनियाँ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने हुँदा पर्यटन उद्योगमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

तर यतिले मात्रै पुग्दैन…

यी सब प्रतिबद्धता हुन् । जसले अर्थतन्त्रमा निक्कै विश्वास जगाइदिएको छ । तर संविधान बन्न सकेन भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन् । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान मुख्य विषय हो,’ अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘यदि बन्न सकेन भने विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए जस्तै हुनेछ ।’

 

साभार: कान्तिपुर दैनिक