सदन अवरोधको ‘आत्मघाती’ परम्परा

  •  सरकारले विमान खरिद र भाडामा लिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५८ सालमा ५७ दिन सदन अवरुद्ध गर्‍यो।
  • एनेकपा माओवादीले राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालको पद थमौती गरेपछि कदम सच्याउन माग गर्दै २०६६ साल साउनदेखि ४४ दिनसम्म लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्योि।
  • २०६६ वैशाखमा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया धरापमा पारेको, दिनानुदिन सहमतिको राजनीति तोडेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले १४ दिनसम्म संसदको कारबाही चल्नै दिएन।
  • चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाओवादीसहितका विपक्षी दलले २०७१ भदौ–असोजमा व्यवस्थापिका संसदमा १२ वटा बैठक चल्न दिएका छैनन्।
    व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध भएका यी उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारसँग कुनै माग गर्नुपरे, सरकारको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझे तथा सहमति कार्यान्वयन, सरकारको राजीनामालगायत विषय उठाउनुपरे सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने परम्परा नै बसेको छ।
  • मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०६५ सालमा गरिएको अवरोध होस् वा बुटवलमा प्रचण्ड थैवको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै होस् वा विभिन्न हडतालका कारण सातादिनसम्म सूचना टाँस गरेर सदनका कामकारबाही अवरुद्ध भएका उदाहरण छन्। यतिमात्र होइन, २०६४ पछिको व्यवस्थापिका संसदमा दलित जनजाति पार्टीका सांसद विश्वेन्द्र पासवान एक्लैले सदनमा अवरोध खडा गरेका थिए।
  • कांग्रेसले २०६८ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै हतियार व्यवस्थापन र माओवादी सेनाको समायोजन, सेनाको लोकतन्त्रीकरण र मधेसको माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै पाँच दिनसम्म लगातार सदनको कामकारबाही अवरुद्ध गर्योध।

अहिले त्यही पार्टी कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई तिहाइको गठबन्धन सरकार बनेको छ। तर, एमाओवादीसहित विपक्षमा रहेका दलहरू चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सदनको कामकारबाहीमा अवरोध गरिरहेका छन्।

साउन १३ गतेदेखि लगातार अवरुद्ध भएको सदन झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि थुप्रैपटक सदन अवरुद्ध भएका छन्। त्यो पनि एक/दुई दिन हुनु त सामान्य नै हुन थाल्यो। हप्तौंसम्म माग पूरा गराउन सदनको काम अवरुद्ध गर्ने प्रचलन पहिलेभन्दा झनै बढ्न थालेको छ।

यतिबेला विपक्षी दलले विगतमा एमालेले लगातार ५७ दिनसम्म सदन बन्द गरेको स्मरण गराउँदै ९७ दिनसम्म पनि अवरोध गर्ने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएका छन्। लगातारको संसद अवरोधका कारण जनताका समस्यासमेत राख्न नपाएको गुनासो सांसदहरूकै छ। उनीहरूले संविधान निर्माणका लागि भनेर गाउँ जान समेत नदिई रोक्ने, तर जनताका समस्या उठाउन पनि नपाएको भन्दै सभामुखसँग गुनासो गरिहेका छन्।

संसदको कामकारबाही अघि बढाउन भएका वार्ता असफल भएपछि सरकार बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गराउने तयारीमा जुटेको शंका विपक्षीको छ। तर, संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यसरी संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता लैजान संसदकै अनुमति चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि सदन सञ्चालन हुनुपर्छ। नभए फिर्ता नलगी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन।

यता सदनको कामकारबाही लगातार अवरुद्ध हुँदा बजेट पारित हुन सकेको छैन जसका कारण निकट भविष्यमा मुलुकको खर्च व्यवस्थापनमा नै समस्या आउने भएको छ। एक तृतीयांश बजेट सकिँदो अवस्थामा रहेको र बजेट पारित हुन नसकेकाले पनि यो अवस्था आइपुगेको हो।
आफ्ना माग पूरा गराउन लगातार सदन अवरोध गर्नु ठिक हो वा होइन भन्ने बहस सदनभित्रै चल्न थालेको छ। यसमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पटक–पटक विपक्षी, सरकार, सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। ‘विगतमा हुने गरेका लामो समयको अवरोध पनि ठिक होइन,’ नेम्वाङले सदन अवरुद्ध अवस्थामै दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका थिए, ‘अहिले पनि ठिक छैन। यसलाई छिटो टुंग्याऊँ।’

नेम्वाङले सदनको अवरोध संस्कृतिका रूपमा स्थापित हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘संस्कृतिका रूपमा यो विषय स्थापित भयो भने सिस्टम नै फेल हुन सक्छ,’ नेम्वाङले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘संविधान नै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। असफल हुन पुग्छ। यो एकदम बेठिक हो। अवरोधको अवस्थामा संसद धेरै दिन रहनु हुँदैन।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संसद बैठकमा पटकपटक भन्ने गरेका छन्, ‘हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं। र, विगतका प्रतिपक्षी जस्तो हुन पनि चाहँदैनौं। सकेसम्म सदनको काम अवरोध गर्ने स्थिति नआओस्।’

दाहाल अहिले विपक्षीले सदनको कामकारबाही अवरोध गरे पनि लगातार बन्द सत्तारूढ दलकै कारणले भएको बताउँछन्। ‘सदनको अवरोध खोल्ने दायित्व सरकारमा रहेका पार्टीहरूकै हुन्छ,’ दाहालले बुधबार पत्रकारसँग भने, ‘जसले सदन अवरुद्ध गरेका छौं उसले छिटो सहमति होस् भनेर प्रयास गरेकै छौं। तर, सत्तापक्षकै कारण सदन सञ्चालन हुन नसकेको हो। अहिले सकारात्मक छलफल भएको छ। दसैंअघि नै अवरोधको अवस्था खुल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

दाहाल आफू उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुनका लागि नै सदनको अवरोध गरेको भन्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ‘संयन्त्रकै सभापतिका लागि भनेर बाहिर प्रचार मात्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले नै तीन पार्टीको संयन्त्र बनाएर तपार्इं नै संयोजक हुनुस् भनेकै हुन्। संयोजक मात्र मैले खोजेको भए भैहाल्थेँ। मैले त राष्ट्रिय सहमति होस् भन्न चाहेको हो।’

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा पनि अहिले ‘सफ्ट टार्गेट’ का रूपमा संसद देखिएको बताउँछन्। ‘नेपालको राजनीतिमा प्रमुख टार्गेट सदन नै भयो,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘सदनमा अवरोध हुँदा बचाउन र जोगाउन कोही आउँदैन। त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने पनि कोही छैन। त्यसैले नै संसदलाई सफ्ट टार्गेट बनाइएको हो।’

थापा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नदेख्ने कांग्रेस र एमालेले यसमा सुधार गर्न नसेको तर्क गर्छन्। ‘संविधान बनेपछि पनि यो अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ,’ थापाले भने, ‘यो अनिष्टको संकेत हो। भोलि संघीयतामा गएपछि पनि प्रदेशको संसदमा पनि यही अवस्था दोहोरिन सक्छ। नेपालमा एक/दुई जना संासदले नै संसद बन्धक बनाएको इतिहास छ। संवैधानिक बहसकै बेला केही कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ।’

थापाले नेपालमा देखिएको यो संस्कृति राष्ट्रपतीय व्यवस्था भए पनि नसुधि्रने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतीय प्रणाली नै भए पनि विधेयक संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद बन्धक बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ।’